सुप्रीम कोर्ट ने एनएमसी को डॉक्टरों की अनिवार्य ग्रामीण सेवा की जांच करने का निर्देश दिया
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सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) को निर्देश दिया कि वह एमबीबीएस पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले डॉक्टरों के लिए अनिवार्य ग्रामीण सेवा के मुद्दे की विस्तृत जांच करे। यह आदेश न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया, जिसमें डॉक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा अनिवार्य करने की मांग की गई थी।
पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा, "हम एनएमसी को निर्देश देते हैं कि वह एमबीबीएस पाठ्यक्रम पूरा करने वाले डॉक्टरों के लिए अनिवार्य ग्रामीण सेवा के मुद्दे की जांच करे।" इस आदेश के बाद मामले की अगली सुनवाई की तिथि आठ दिसंबर निर्धारित की गई है।
पिछले माह, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के एक निजी विश्वविद्यालय में निजी सीटों से स्नातक होने वाले कुछ एमबीबीएस छात्रों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने की स्वीकृति दी थी। याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवा आयुक्त से यह मांग की थी कि अनिवार्य ग्रामीण सेवा के संबंध में शपथ‑पत्र देने के बिना आवश्यक ‘अनापत्ति प्रमाण पत्र’ (एनओसी) जारी किया जाए।
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