मिडटर्म चुनाव हार से डेमोक्रेट्स को हाउस में महाभियोग का बहुमत मिला
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राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने छह जनवरी को रिपब्लिकन सांसदों को चेताया था कि मिडटर्म चुनाव जीतना अनिवार्य है, नहीं तो महाभियोग का बहाना मिल जाएगा। इस चेतावनी के बाद रिपब्लिकन पार्टी ने चुनाव में हार का सामना किया, जबकि डेमोक्रेट्स ने कांग्रेस का नियंत्रण हासिल कर लिया।
चुनाव के परिणामों से स्पष्ट हुआ कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 435 में से 367 सीटों के परिणाम घोषित हो चुके हैं, जिनमें डेमोक्रेट्स ने 218 सीटें जीत कर बहुमत सुरक्षित किया। इससे पहले रिपब्लिकन के पास 218‑214 का न्यूनतम बहुमत था। अब डेमोक्रेट्स को महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार मिल गया है, क्योंकि हाउस में साधारण बहुमत आवश्यक है।
डेमोक्रेटिक बहुमत के साथ, महाभियोग के दो प्रस्तावों का सामना कर चुके ट्रंप को अब फिर से हाउस में आरोपों की स्वीकृति मिल सकती है। हालांकि, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए सीनेट में दो‑तिहाई बहुमत चाहिए, जो केवल बहुमत से अधिक कठिन है। पिछले दो महाभियोग में ट्रंप को सीनेट ने बरी किया था, और वर्तमान में डेमोक्रेट्स के पास ऐसा कोई संकेत नहीं है कि वे तीसरा महाभियोग पेश करेंगे।
पार्श्वभूमि में यह उल्लेखनीय है कि मिडटर्म चुनाव से पहले सीनेट में रिपब्लिकन के पास 53 सीटें और डेमोक्रेट्स के पास 47 थीं। चुनाव के बाद टेक्सास, साउथ कैरोलाइना और कंसास जैसे पारंपरिक रिपब्लिकन गढ़ों में भी डेमोक्रेट्स ने सीनेट की सीटें जीत लीं, जिससे सीनेट में शक्ति संतुलन बदल गया।
डेमोक्रेट्स के पास हाउस में बहुमत होने से न केवल महाभियोग की शुरुआत संभव है, बल्कि वे विधायी एजेंडे पर नियंत्रण और कार्यपालिका की निगरानी की शक्ति भी प्राप्त करेंगे। यह ट्रंप के शेष दो वर्षों के कार्यकाल में नई नीतियों को आगे बढ़ाने को कठिन बना सकता है, जबकि राष्ट्रपति ने पहले ही कहा था कि वह डेमोक्रेटिक बहुमत के विरुद्ध हर बिल पर वीटो करेंगे।
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प्रमिला जयपाल ने अमेरिकी कांग्रेस में छठा कार्यकाल जीता, 88% वोटों से नीरव शेठ को हराया
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रिपब्लिकन पार्टी की मिडटर्म हार के प्रमुख पाँच कारण
अमेरिकी मिडटर्म चुनाव में डेमोक्रेट्स ने कांग्रेस में बहुमत हासिल किया, जबकि रिपब्लिकन पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस परिणाम को कई विश्लेषकों ने पाँच मुख्य कारणों से जोड़कर समझाया है। पहला कारण महंगाई का बढ़ता दबाव था। वोटर घरेलू सामान और पेट्रोल की कीमतों में तेज़ी से बढ़ोतरी से जूझ रहे थे। उत्तर कैरोलिना की एक मतदाता ने बताया कि महंगाई के कारण उन्होंने रिपब्लिकन के बजाय डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को वोट दिया। सर्वेक्षण के अनुसार 79 % मतदाताओं ने महंगाई को अपने परिवार पर पड़े आर्थिक बोझ का प्रमुख कारण बताया, और 60 % ने इस स्थिति के लिए ट्रम्प को जिम्मेदार ठहराया। दूसरा कारण ईरान के साथ शुरू हुआ सैन्य संघर्ष था। फरवरी में अमेरिका‑इज़राइल ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई की, जिसके बाद ईरान ने होर्मुज़ स्ट्रेट को बंद कर दिया, जिससे तेल और एलएनजी की कीमतें तेज़ी से बढ़ीं। लगभग 63 % मतदाताओं ने इस सैन्य कदम को गलत माना, और 74 % ने कहा कि यह मुद्दा कांग्रेस के वोट में अहम भूमिका निभाया। ट्रम्प ने बाद में स्वीकार किया कि युद्ध ने हार में योगदान दिया, पर फ़ॉक्स न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में उन्होंने इसे परमाणु हथियार रोकने के एकमात्र विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया। तीसरा कारण रिपब्लिकन उम्मीदवारों की स्थानीय मुद्दों पर कम ध्यान था। टेक्सास में केन पैक्सटन जैसे कुछ उम्मीदवारों की आलोचना हुई, क्योंकि उन्होंने मतदाताओं की महंगाई और ईरान युद्ध से जुड़ी चिंताओं को पर्याप्त रूप से नहीं उठाया। चौथा कारण डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों की प्रभावी रणनीति थी। जेम्स तालारिको, एडम हैमिल्टन, एनी एंड्रयूज और जॉन ओसॉफ़ जैसे उम्मीदवारों ने महंगाई, स्वास्थ्य सेवा और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया, जिससे वे मतदाताओं के बीच भरोसेमंद प्रतीत हुए। पाँचवाँ कारण ट्रम्प की लोकप्रियता में गिरावट थी। बढ़ती कीमतों और ईरान युद्ध से जुड़ी नाखुशी सीधे राष्ट्रपति से जुड़ी थी, जिससे रिपब्लिकन वोटरों में उनकी समर्थन दर घट गई और कई राज्यों में पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा।
अमेरिका ने भारत के व्यापारी और कई कंपनियों पर ईरान तेल प्रतिबंध उल्लंघन के आरोप में प्रतिबंध लगाए
अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने बुधवार को भारत के व्यापारी सुनील कुमार शर्मा, उनकी पत्नी जसप्रीत प्रीति शाहिद और कई भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया, यह आरोप है कि उन्होंने ईरान के प्रतिबंधित तेल परिवहन को फर्जी झंडे व समुद्री प्रमाणपत्रों से संभव बनाया। वित्त मंत्रालय के बयान के अनुसार, शर्मा‑शाहिद का नेटवर्क अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने के लिए ईरानी पेट्रोलियम जहाजों को झूठी समुद्री पंजीकरण सेवाएँ प्रदान करता था। इस नेटवर्क ने 2014 से विभिन्न देशों के झंडे व रजिस्ट्रियों का नकल करके जहाजों को ‘शैडो फ्लीट’ के रूप में पंजीकृत किया, जिससे प्रतिबंधित जहाजों को संचालन जारी रखने की सुविधा मिली। दंपती ने चंडीगढ़ से इस संचालन का निर्देशन किया और कई देशों के अधिकारियों की पहचान का दुरुपयोग करके फर्जी दस्तावेज़ तैयार किए। संयुक्त राज्य के ‘ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट’ के तहत, वित्त मंत्रालय ने शर्मा‑शाहिद के साथ जुड़े भारतीय नागरिक अश्वनी कुमार धीमान और इशविंदर सिंह को भी प्रतिबंधित सूची में शामिल किया, यह कहा गया कि वे नेटवर्क की कंपनियों में निदेशक के रूप में कार्यरत थे। इसके अतिरिक्त, नौ भारतीय कंपनियों और संस्थाओं, जिनमें ओशनिएक टेक्नोलॉजीज इंडिया, आर्यवर्त शिप मैनेजमेंट, प्रिसेप्ट ट्रेंड्स, पॉलिनेशिया मैरीटाइम, एलेक्सार्या फिनसर्व, एलेक्सार्या मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, विहाराबोटिंग और आर्यवर्त मैरीटाइम एंड एजुकेशनल ट्रस्ट शामिल हैं, पर भी प्रतिबंध लागू किया गया। अमेरिकी वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट ने इस कार्रवाई को दोहराते हुए कहा कि ईरान के तेल निर्यात को रोकने के लिए प्रतिबंधित नेटवर्क को नष्ट करना जारी रहेगा और जो भी जमीन, समुद्र या हवाई मार्ग से ईरान की मदद करेंगे, उन्हें अमेरिकी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि प्रतिबंधित जहाजों ने अरूबा, गुयाना, माली, मोजाम्बिक, मलावी, सिंट मार्टेन और तिमोर‑लेस्ते जैसी झूठी पंजीकरण सेवाओं का उपयोग किया था। यह कदम ईरान के तेल आय को कम करने और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों की प्रभावशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। भारतीय कंपनियों पर लगाए गए प्रतिबंध उनके अंतरराष्ट्रीय व्यापार और शिपिंग सेवाओं पर असर डाल सकते हैं, जबकि अमेरिकी अधिकारियों ने संकेत दिया है कि भविष्य में भी समान नेटवर्क को लक्षित करने के लिए अतिरिक्त प्रतिबंध जारी किए जा सकते हैं।