प्रमिला जयपाल ने अमेरिकी कांग्रेस में छठा कार्यकाल जीता, 88% वोटों से नीरव शेठ को हराया
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प्रमिला जयपाल ने वॉशिंगटन राज्य के 7वें कांग्रेसनल जिले में हुए मिडटर्म चुनाव में अपने छठे कार्यकाल की जीत पक्की की। डेमोक्रेट उम्मीदवार ने रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी नीरव शेठ को बड़े अंतर से परास्त किया, जब तक वोट गिनती में लगभग 54 प्रतिशत मतों की गणना हो चुकी थी, जयपाल को लगभग 88 प्रतिशत वोट मिले, जबकि शेठ को 12 प्रतिशत वोट मिले।
यह जीत प्रमिला जयपाल को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में फिर से प्रवेश दिलाती है, जहाँ डेमोक्रेटिक पार्टी का नियंत्रण बना रहेगा। वह न्यायिक समिति की आव्रजन उपसमिति की वरिष्ठ डेमोक्रेट सदस्य और कांग्रेसनल एशियन पैसिफिक अमेरिकन कॉकस की इमिग्रेशन टास्क फोर्स की अध्यक्ष हैं। चुनाव के बाद उन्होंने फ्लोरिडा की पिया डंडिया का स्वागत किया, यह उल्लेख करते हुए कि डंडिया अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में पहुंचने वाली तीसरी दक्षिण एशियाई‑अमेरिकी महिला होंगी। जयपाल ने अपने और आयशा वहाब के योगदान का भी उल्लेख किया।
जयपाल का जन्म भारत में हुआ, बचपन भारत, इंडोनेशिया और सिंगापुर में बीता। 16 वर्ष की आयु में वह अकेले उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चलीं और जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, बाद में नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी से एमबीए किया। 2023 में उन्होंने कहा कि भारत उनका जन्मस्थान है और वह लगभग तीन दशकों तक भारत की नागरिक रहीं। अपने प्रवासी अनुभव के आधार पर उन्होंने ट्रम्प प्रशासन की आव्रजन नीतियों, विशेषकर एच‑1बी वीजा शुल्क वृद्धि, की आलोचना की है।
विधानसभा में उनका रिकॉर्ड उल्लेखनीय है: जनवरी 2025 से सितंबर 2026 तक उन्होंने लगभग 96 प्रतिशत मामलों में डेमोक्रेटिक बहुमत के साथ मतदान किया, जबकि कई आव्रजन‑संबंधी रिपब्लिकन विधेयकों का विरोध किया। उन्होंने रक्षा बजट, मेल‑मिलाप बिल और जनवरी 2026 के खर्च पैकेज जैसे प्रमुख विधेयकों के खिलाफ भी वोट दिया। इसके अतिरिक्त वह मेडिकेयर फॉर ऑल एक्ट, कॉलेज फॉर ऑल एक्ट, अल्ट्रा‑मिलियनेयर टैक्स एक्ट और डिग्निटी फॉर डिटेन्ड इमिग्रेंट्स एक्ट जैसी पहल की प्रमुख समर्थक रही हैं।
उनकी जीत से कांग्रेस में आव्रजन, स्वास्थ्य और आर्थिक सुधार से जुड़े मुद्दों पर डेमोक्रेटिक दृष्टिकोण को मजबूती मिलेगी। जयपाल की बहु‑विषयक भूमिकाएँ और विधायी पहलें उनके निर्वाचन क्षेत्र तथा व्यापक अमेरिकी जनसंख्या पर सकारात्मक प्रभाव डालने की संभावना रखती हैं।
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अग्निपथ योजना में बदलाव: 75% अग्निवीरों को दो साल अतिरिक्त सेवा, कुल कार्यकाल छह साल
सेना के तीनों अंगों—थलसेना, वायुसेना और नौसेना—में लागू अग्निपथ योजना में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इस बदलाव को मंजूरी दी, जिससे 75 % अग्निवीरों को दो साल का अतिरिक्त सेवा अवधि मिलेगा और उनका कुल कार्यकाल चार साल से बढ़ाकर छह साल कर दिया गया। नए नियम के तहत, पहले की तरह केवल 25 % अग्निवीरों को चार साल की सेवा के बाद स्थायी पद दिया जाएगा। शेष 75 % को उनकी इच्छा के आधार पर दो साल की अतिरिक्त सेवा (सेकंड टूर ऑफ़ ड्यूटी) का प्रस्ताव दिया जाएगा। इस अतिरिक्त अवधि के समाप्त होने पर, यदि वे चयन मानदंडों को पूरा करते हैं, तो उन्हें नियमित सैनिक के रूप में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह कदम योग्यता‑आधारित चयन को सुदृढ़ करेगा और सेना को अधिक फिट एवं भविष्य‑के‑चुनौतियों के लिए तैयार करेगा। इस निर्णय पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह केवल भर्ती नीति नहीं, बल्कि बदलते युद्ध स्वरूप के अनुरूप भारतीय सेना को सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने उल्लेख किया कि चार या छह साल की सेवा पूरी करने के बाद, चयन मानदंडों को पूरा करने वाले अग्निवीरों को नियमित सैनिक के रूप में शामिल होने का अवसर मिलेगा। अग्निपथ योजना चार साल पहले शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य 17.5 से 21 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को थलसेना, वायुसेना और नौसेना में जवान, एयरमैन और नाविक के पदों पर भर्ती करना है। योजना अफ़सर रैंक के लिए नहीं है; अफ़सरों की भर्ती अलग प्रक्रिया से होती है। कार्य शर्तें, राशन, यूनिफ़ॉर्म और यात्रा भत्ते पहले जैसी ही रहेंगी, पर महंगाई भत्ता और मिलिट्री सर्विस पे नहीं मिलेगा। सेवा के दौरान अग्निवीरों को स्वास्थ्य और कैंटीन सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी, पर छह साल की सेवा समाप्त होने पर उन्हें पेंशन, ग्रेच्युटी या पूर्व सैनिकों की मेडिकल एवं कैंटीन सुविधाएँ नहीं मिलेंगी। यह बदलाव भर्ती के बाद दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधारों के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिससे सेना में युवा, फिट और तैयार बल का निर्माण संभव हो सके।
भारत और कनाडा ने पहला द्विपक्षीय रक्षा संवाद वर्चुअल रूप में आयोजित किया
भारत और कनाडा ने अपना पहला रक्षा संवाद 3 नवंबर 2026 को वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया। इस बैठक की सह-अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव (अंतरराष्ट्रीय सहयोग) डॉ. अमित तेलंग और कनाडा के राष्ट्रीय रक्षा विभाग के सहायक उप‑मंत्री (नीति) श्री स्कॉट मिलर ने की। संवाद में दोनों देशों ने अपनी रक्षा नीतियों, रणनीतिक दृष्टिकोणों और सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया। रक्षा औद्योगिक सहयोग, सैन्य‑तकनीकी सहभागिता तथा रक्षा अनुसंधान‑विकास को प्राथमिकता के रूप में उल्लेखित किया गया और इन्हें भविष्य के द्विपक्षीय सहयोग की मुख्य दिशा‑निर्देश माना गया। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने रक्षा एवं रणनीतिक सहयोग को गहरा करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई। इस प्रतिबद्धता को 2 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री मार्क कार्नी द्वारा जारी संयुक्त बयान में भी स्पष्ट किया गया था। आगे के कार्य‑योजना के लिए निरंतर संपर्क बनाए रखने और प्रस्तावित उपायों को ठोस परिणामों में बदलने पर सहमति बनी। यह पहला रक्षा संवाद दोनों देशों के बीच सुरक्षा‑क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना गया है, जिससे भविष्य में संयुक्त अभ्यास, तकनीकी साझेदारी और अनुसंधान परियोजनाओं की संभावनाएँ बढ़ सकती हैं।
मिडटर्म चुनाव हार से डेमोक्रेट्स को हाउस में महाभियोग का बहुमत मिला
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने छह जनवरी को रिपब्लिकन सांसदों को चेताया था कि मिडटर्म चुनाव जीतना अनिवार्य है, नहीं तो महाभियोग का बहाना मिल जाएगा। इस चेतावनी के बाद रिपब्लिकन पार्टी ने चुनाव में हार का सामना किया, जबकि डेमोक्रेट्स ने कांग्रेस का नियंत्रण हासिल कर लिया। चुनाव के परिणामों से स्पष्ट हुआ कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 435 में से 367 सीटों के परिणाम घोषित हो चुके हैं, जिनमें डेमोक्रेट्स ने 218 सीटें जीत कर बहुमत सुरक्षित किया। इससे पहले रिपब्लिकन के पास 218‑214 का न्यूनतम बहुमत था। अब डेमोक्रेट्स को महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार मिल गया है, क्योंकि हाउस में साधारण बहुमत आवश्यक है। डेमोक्रेटिक बहुमत के साथ, महाभियोग के दो प्रस्तावों का सामना कर चुके ट्रंप को अब फिर से हाउस में आरोपों की स्वीकृति मिल सकती है। हालांकि, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए सीनेट में दो‑तिहाई बहुमत चाहिए, जो केवल बहुमत से अधिक कठिन है। पिछले दो महाभियोग में ट्रंप को सीनेट ने बरी किया था, और वर्तमान में डेमोक्रेट्स के पास ऐसा कोई संकेत नहीं है कि वे तीसरा महाभियोग पेश करेंगे। पार्श्वभूमि में यह उल्लेखनीय है कि मिडटर्म चुनाव से पहले सीनेट में रिपब्लिकन के पास 53 सीटें और डेमोक्रेट्स के पास 47 थीं। चुनाव के बाद टेक्सास, साउथ कैरोलाइना और कंसास जैसे पारंपरिक रिपब्लिकन गढ़ों में भी डेमोक्रेट्स ने सीनेट की सीटें जीत लीं, जिससे सीनेट में शक्ति संतुलन बदल गया। डेमोक्रेट्स के पास हाउस में बहुमत होने से न केवल महाभियोग की शुरुआत संभव है, बल्कि वे विधायी एजेंडे पर नियंत्रण और कार्यपालिका की निगरानी की शक्ति भी प्राप्त करेंगे। यह ट्रंप के शेष दो वर्षों के कार्यकाल में नई नीतियों को आगे बढ़ाने को कठिन बना सकता है, जबकि राष्ट्रपति ने पहले ही कहा था कि वह डेमोक्रेटिक बहुमत के विरुद्ध हर बिल पर वीटो करेंगे।
रिपब्लिकन पार्टी की मिडटर्म हार के प्रमुख पाँच कारण
अमेरिकी मिडटर्म चुनाव में डेमोक्रेट्स ने कांग्रेस में बहुमत हासिल किया, जबकि रिपब्लिकन पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस परिणाम को कई विश्लेषकों ने पाँच मुख्य कारणों से जोड़कर समझाया है। पहला कारण महंगाई का बढ़ता दबाव था। वोटर घरेलू सामान और पेट्रोल की कीमतों में तेज़ी से बढ़ोतरी से जूझ रहे थे। उत्तर कैरोलिना की एक मतदाता ने बताया कि महंगाई के कारण उन्होंने रिपब्लिकन के बजाय डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को वोट दिया। सर्वेक्षण के अनुसार 79 % मतदाताओं ने महंगाई को अपने परिवार पर पड़े आर्थिक बोझ का प्रमुख कारण बताया, और 60 % ने इस स्थिति के लिए ट्रम्प को जिम्मेदार ठहराया। दूसरा कारण ईरान के साथ शुरू हुआ सैन्य संघर्ष था। फरवरी में अमेरिका‑इज़राइल ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई की, जिसके बाद ईरान ने होर्मुज़ स्ट्रेट को बंद कर दिया, जिससे तेल और एलएनजी की कीमतें तेज़ी से बढ़ीं। लगभग 63 % मतदाताओं ने इस सैन्य कदम को गलत माना, और 74 % ने कहा कि यह मुद्दा कांग्रेस के वोट में अहम भूमिका निभाया। ट्रम्प ने बाद में स्वीकार किया कि युद्ध ने हार में योगदान दिया, पर फ़ॉक्स न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में उन्होंने इसे परमाणु हथियार रोकने के एकमात्र विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया। तीसरा कारण रिपब्लिकन उम्मीदवारों की स्थानीय मुद्दों पर कम ध्यान था। टेक्सास में केन पैक्सटन जैसे कुछ उम्मीदवारों की आलोचना हुई, क्योंकि उन्होंने मतदाताओं की महंगाई और ईरान युद्ध से जुड़ी चिंताओं को पर्याप्त रूप से नहीं उठाया। चौथा कारण डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों की प्रभावी रणनीति थी। जेम्स तालारिको, एडम हैमिल्टन, एनी एंड्रयूज और जॉन ओसॉफ़ जैसे उम्मीदवारों ने महंगाई, स्वास्थ्य सेवा और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया, जिससे वे मतदाताओं के बीच भरोसेमंद प्रतीत हुए। पाँचवाँ कारण ट्रम्प की लोकप्रियता में गिरावट थी। बढ़ती कीमतों और ईरान युद्ध से जुड़ी नाखुशी सीधे राष्ट्रपति से जुड़ी थी, जिससे रिपब्लिकन वोटरों में उनकी समर्थन दर घट गई और कई राज्यों में पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा।