केरल सरकार ने अनावश्यक अनाज गोदामों को तीन महीने में बंद करने का फैसला
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त्रिवेंद्रम के खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री अनूप जेकब ने कहा कि विभाग और सप्लायको के अंतर्गत केवल आवश्यक गोदामों को ही बरकरार रखा जाएगा, जबकि शेष सुविधाओं को पुनर्गठन पहल के तहत क्रमिक रूप से बंद किया जाएगा। वर्तमान में विभाग द्वारा संचालित 177 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) गोदाम और 56 सप्लायको गोदाम मौजूद हैं। एक विभागीय समीक्षा ने इन गोदामों में से कई को अनावश्यक बताया है।
जेकब ने बताया कि अधिकांश गोदाम वैज्ञानिक मानकों को पूरा नहीं करते और कई पुरानी और क्षतिग्रस्त स्थिति में हैं। विभाग की प्रारम्भिक जाँच से यह संकेत मिला है कि 177 NFSA गोदामों में से सभी को आवश्यक नहीं माना जा सकता। इस संदर्भ में नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के आयुक्त को इस विषय की जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
वर्तमान स्थिति का कारण 2019 में गोदामों के आवंटन में आवश्यकताओं का सही आकलन न करना और स्पष्ट मानकों का अभाव बताया गया। निरीक्षण में यह पाया गया कि अपर्याप्त भंडारण क्षमता और बुनियादी सुविधाओं वाले भवनों को भी गोदाम के रूप में उपयोग किया जा रहा है, जिससे अनाज की बर्बादी और किराया खर्च के रूप में सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ रहा है। सप्लायको डिपो प्रबंधकों, जिला आपूर्ति अधिकारियों और तालुका आपूर्ति अधिकारियों की टीम हर जिले में गोदामों का त्वरित निरीक्षण करेगी।
अनावश्यक और पुरानी सुविधाओं को बंद करने के साथ-साथ वैज्ञानिक मानकों को पूरा करने वाले नए गोदामों के लिए अभिरुचि व्यक्त करने का आह्वान किया जाएगा। प्रक्रिया को तीन महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नई सुविधाओं के लिए चारों ओर से पहुँच वाले, वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किए गए और कुशल परिवहन सुविधाओं वाले गोदामों को प्राथमिकता दी जाएगी। इन गोदामों की स्थापना बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOT) मॉडल या किराया व्यवस्था के तहत की जा सकती है।
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