केंद्रीय रेल मंत्री ने नई दिल्ली स्टेशन पर यात्री सुविधाएँ और सुरक्षा का निरीक्षण किया
प्रकाशित:
केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने 06 नवंबर 2026 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्टेशन पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्थाओं और दिवाली तथा छठ के त्योहारों के समय बढ़ती भीड़ से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। स्टेशन पर रोज़ाना 5 लाख से अधिक और त्योहारों के दौरान लगभग 8 लाख यात्रियों के आने-जाने को देखते हुए, विशेष होल्डिंग एरिया, अतिरिक्त विशेष रेलगाड़ियों, आरपीएफ की तैनाती और 700 अतिरिक्त एआई कैमरों की व्यवस्था की गई है।
मंत्री ने यात्रियों से बातचीत करके सुविधाओं पर उनका फीडबैक भी लिया, जिसे यात्रियों ने संतोषजनक बताया। उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय रेलवे लगातार सेवाओं में सुधार कर रही है और यात्रियों को अधिक सहूलियत देने के लिए काम कर रही है।
सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए स्टेशन पर 700 से अधिक एआई कैमरे लगाए गए हैं, और प्रमुख स्टेशनों पर विशाल होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। अनारक्षित तथा आरक्षित टिकट वाले यात्रियों के लिए अलग होल्डिंग एरिया और सामान जांच सुविधा को स्टेशन भवन के बाहर स्थानांतरित कर दिया गया है, जिससे अंदर टिकट बुकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले स्थान पर आरामदायक प्रतीक्षालय तैयार किया गया है।
इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य अत्यधिक भीड़ के समय भी यात्रियों को व्यवस्थित और आरामदायक यात्रा का अनुभव कराना है।
यह खबर क्यों अहम है
देश स्तर का यह घटनाक्रम आम नागरिकों, राज्यों और नीतियों पर असर डाल सकता है।
प्रतियोगी परीक्षा के नज़रिए से
- केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने 06 नवंबर 2026 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया
- नई दिल्ली स्टेशन पर 700 अतिरिक्त एआई कैमरे लगाए गए
- दिवाली और छठ के त्योहारों के दौरान प्रति वर्ष सबसे अधिक भीड़ होती है
- विशेष होल्डिंग एरिया और अतिरिक्त विशेष रेलगाड़ियों की व्यवस्था की गई
परीक्षा की दृष्टि से
उपयोगी परीक्षाएं: UPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, राज्य PCS
यह आधिकारिक स्रोत की सूचना है — योजना/निर्णय का नाम, मंत्रालय, तारीख और प्रमुख आंकड़े नोट करें।
विषय-टैग शीर्षक के शब्दों के आधार पर अपने-आप लगाए गए हैं।
इस खबर को शेयर करें
संबंधित खबरें
Rajasthan पुलिस ने झालावाड़ में 6 नाबालिग लड़कियों को बचाया, 5 आरोपी गिरफ्तार
भोपाल (6 नवंबर 2026) – राजस्थान पुलिस ने झालावाड़ जिले के भवानिमंडी क्षेत्र में 12 से 17 वर्ष की आयु की छह नाबालिग लड़कियों को बचाया और उनके परिवार के सदस्य सहित पाँच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई 3 नवंबर को आयोजित छापेमारी के बाद की गई, जिसमें महिलाओं के पोशाक में 100 से अधिक पुलिसकर्मियों ने भाग लिया। जिला सुपरिंटेंडेंट (एसपी) अमित कुमार ने बताया कि बचाई गई लड़कियों में से पाँच की चिकित्सा और फोरेंसिक जांच ने यौन शोषण की पुष्टि की। दो लड़कियों को यौन संचारित रोग (एसटीडी) भी पाया गया। इस मामले की जड़ ‘ग्राउंड ज़ीरो’ रिपोर्ट में है, जिसे द हिन्दू ने अगस्त में मध्य प्रदेश के मंडसौर, नीमच और रतलाम जिलों में बाल यौन व्यापार की समस्या को उजागर किया था। जांच को आगे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त एसपी आयुष श्रोतिया के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित की गई। टीम ने डिजिटल साक्ष्य एकत्र करने के लिए जासूसी कैमरों का उपयोग किया और स्थानीय समुदाय में मौजूद पाँच-छह गांवों में गुप्त निगरानी की। इस जानकारी के आधार पर, पुलिस ने व्यापक छापेमारी कर छह लड़कियों को बचाया। बंचधा समुदाय, जिसे ब्रिटिश काल में ‘क्रिमिनल ट्राइब’ कहा गया था और अब अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत है, मध्य प्रदेश के नीमार क्षेत्र और राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इस समुदाय के कई सदस्य पारंपरिक रूप से अपनी बेटियों को बाल्यावस्था से ही यौन कार्य में धकेलते रहे हैं, जबकि परिवार के सदस्य पिंप के रूप में कार्य करते हैं। इस बचाव कार्य से यह स्पष्ट होता है कि राज्य पुलिस ने सामाजिक वंचित वर्गों में बाल यौन शोषण को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं और भविष्य में इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिए डिजिटल निगरानी एवं तेज़ कार्रवाई को अपनाया जाएगा।
अश्विनी वैष्णव ने सेमीकॉन 2.0 पोर्टल लॉन्च किया, ईसीएमएस में 12 स्वीकृत आवेदक घोषित
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में सेमीकॉन 2.0 वेब एप्लिकेशन पोर्टल का अनावरण किया और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ईसीएमएस) के तहत 12 स्वीकृत आवेदकों की घोषणा की। यह लॉन्च 06 नवम्बर 2026 को शाम 6:05 बजे PIB द्वारा प्रकाशित किया गया। सेमीकॉन 2.0 के दूसरे, तीसरे और चौथे स्तंभों के लिए आवेदन प्रक्रिया अब आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। इस पहल के तहत भारत सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) के तहत 1,27,500 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय की मंजूरी दी है, जिससे सेमीकॉन 2.0 के छह रणनीतिक स्तंभों को सुदृढ़ किया जाएगा। पहले चरण, सेमीकॉन 1.0, में छह राज्यों में 12 परियोजनाओं को 1.64 लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश के साथ स्वीकृति मिली थी, जिनमें से पाँच परियोजनाओं ने अक्टूबर 2026 तक वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया था। ईसीएमएस के तहत घोषित 12 इकाइयों में लगभग आधे हिस्से MSME (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) क्षेत्र से जुड़े हैं। मंत्री वैष्णव ने बताया कि भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण यात्रा अब केवल पुर्जों को जोड़ने के चरण से आगे बढ़कर मॉड्यूल, कलपुर्जे, सामग्री और उन्नत तकनीकों को शामिल करने वाली व्यापक घरेलू मूल्य श्रृंखला की ओर अग्रसर है। उन्होंने बैटरी सेल, कॉपर फॉयल, कॉपर‑क्लैड लैमिनेट और हाई‑एंड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जैसे क्षेत्रों में बढ़ती उत्पादन क्षमता पर प्रकाश डाला। सेमीकॉन 2.0 का मुख्य उद्देश्य उपकरण, सामग्री, रसायन और गैसों के क्षेत्रों में मजबूत आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करना है, जिसमें कम से कम तीन प्रमुख उपकरण निर्माताओं और पाँच रसायन‑गैस कंपनियों को भारत में लाना शामिल है। इस दिशा में सरकारी पहल से घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करने और MSME को नए अवसर प्रदान करने की उम्मीद है। सेमीकॉन 2.0 पोर्टल के लॉन्च से उद्योग के विभिन्न हितधारकों को ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा मिलेगी, जिससे आगे की परियोजनाओं के चयन और कार्यान्वयन में पारदर्शिता और गति आएगी। यह कदम भारत के सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसका दीर्घकालिक प्रभाव घरेलू उत्पादन बढ़ाने, आयात पर निर्भरता घटाने और रोजगार सृजन में होगा।
संघ लोक सेवा आयोग ने संयुक्त आशुलिपिक (ग्रेड ‘बी’/‘I’) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 2020 के लिखित भाग के परिणाम जारी किए
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने दिसंबर 2025 में आयोजित संयुक्त आशुलिपिक (ग्रेड ‘बी’/ग्रेड ‘I’) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2019‑2021 के वर्ष 2020 के लिखित भाग के परिणामों को 06 नवंबर 2026 को प्रकाशित किया। परिणामों में विभिन्न पीडब्ल्यूबीडी (PWBD) वर्गों के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों की श्रेणीवार सूचियाँ प्रस्तुत की गईं, जिसमें बैकलॉग और रिक्तियों की स्थिति का उल्लेख है। परिणाम घोषणा के अनुसार, PWBD‑1 में दो (01+01) बैकलॉग, PWBD‑2 में दो बैकलॉग, PWBD‑3 में दो (01+01) बैकलॉग तथा PWBD‑4 एवं PWBD‑5 में दो‑दो बैकलॉग शामिल हैं। साथ ही, कुछ वर्गों में कोई रिक्ति नहीं है, जबकि अन्य में एक‑एक रिक्ति या बैकलॉग दर्ज है। कुल 18 अभ्यर्थियों का चयन किया गया, जिसमें श्रेणी‑IV के 17 और श्रेणी‑VI के 1 अभ्यर्थी शामिल हैं। परिणामों को सीलबंद लिफाफे में रखकर अभ्यर्थियों को प्रदान किया गया और UPSC की आधिकारिक वेबसाइट www.upsc.gov.in पर भी उपलब्ध कराया गया। अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न या स्पष्टीकरण के लिए आयोग के कॉल सेंटर (011‑40303444/24041001) से प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 20:00 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। परिणामों के अंक, कट‑ऑफ आदि संबंधित जानकारी परिणाम घोषित होने की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। परिणामों के अंतिम चयन और घोषणा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/16/2019‑Estt (Res.) दिनांक 12‑04‑2022 के दिशानिर्देशों तथा संबंधित न्यायिक मामलों के अंतिम निर्णयों के अधीन रहेगी। यह प्रक्रिया सभी चयनित अभ्यर्थियों के लिए पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करती है।
सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर में वाहनों के उत्सर्जन को वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण बताया
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एनसीआर में बार‑बार होने वाले वायु प्रदूषण पर गंभीर चिंता जताई और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को इसका मुख्य कारण बताया। सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने एनसीआर में ‘बंपर‑टू‑बंपर’ ट्रैफिक पर भी चिंता जताई और मौजूदा नियामक उपायों की प्रभावशीलता पर सवाल उठाया। उन्होंने दिल्ली की सड़कों और गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम तथा फरीदाबाद की ओर जाने वाली सड़कों पर चल रहे वाहनों की संख्या को बड़ी समस्या बताया। पीठ ने पूछा कि कई नियामक उपायों के बावजूद वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 तक पहुँच रहा है। जब बताया गया कि दिल्ली में वाहनों की संख्या सबसे अधिक है, तो न्यायाधीश ने खुली छूट के कारणों पर प्रकाश डाला, यह कहते हुए कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आदि से पंजीकृत वाहन दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं, पर प्रवेश स्थल पर ईंधन या वाहन की स्थिति की निगरानी नहीं की जा सकती। सुनवाई के दौरान पराली जलाने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। पीठ ने किसानों को आर्थिक प्रोत्साहन और व्यावहारिक विकल्पों के माध्यम से पराली जलाने से रोकने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने पराली को पूर्व‑निर्धारित दर पर खरीदने की व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया। केंद्र ने बताया कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की निर्णय सहायता प्रणाली के अनुसार, 5 नवंबर को दिल्ली के प्रदूषण में पराली का योगदान लगभग 14 प्रतिशत था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वायु प्रदूषण से गरीब लोग सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि वे सड़कों पर रहते हैं और त्योहारों के समय रोज़ी‑रोटी कमाते हैं।