कराची के पास चर्ना द्वीप पर लश्कर‑ए‑तैयबा को स्कूबा डाइविंग प्रशिक्षण, 26/11 जैसी साजिश का खतरा
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कराची से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित चर्ना द्वीप पर लश्कर‑ए‑तैयबा के आतंकियों को स्कूबा डाइविंग, कॉम्बैट स्विमिंग और जल‑अधीन ऑपरेशन की विस्तृत प्रशिक्षण दी जा रही है। यह प्रशिक्षण समुद्री माहौल में संभावित हमले की तैयारी के रूप में बताया गया है, जबकि द्वीप अपनी सुंदरता और डाइविंग साइटों के कारण पर्यटकों में लोकप्रिय है।
रिपोर्टों के अनुसार, इस प्रशिक्षण का संचालन पाकिस्तानी मरकजी मुस्लिम लीग के सदस्यों द्वारा किया जा रहा है, जिन्हें लश्कर‑ए‑तैयबा का प्रॉक्सी संगठन माना गया है। इस समूह के भीतर एक विशेष विंग, जिसे खुफिया एजेंसियों ने मरीन विंग या सदा‑ए‑हुर्रियत कहा है, इस जल‑आधारित प्रशिक्षण का प्रमुख भाग है। इस विंग का उद्देश्य समुद्री मार्गों से बड़े पैमाने पर हमले की योजना बनाना है, जैसा कि 2008 के 26/11 मुंबई हमलों में लश्कर के समुद्री मार्ग से प्रवेश का उल्लेख किया गया था।
भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने बताया कि लश्कर के पास 2008 से एक छोटा समुद्री दस्ता रहा है, लेकिन वर्तमान में वह समुद्री मार्गों से बड़े पैमाने पर कार्यवाही करने की फिराक में है। इस संदर्भ में, पहले भी लश्कर के आतंकियों को पाकिस्तान‑कब्जे वाले कश्मीर के मंगला बांध और स्विमिंग पूल में प्रशिक्षण लेते देखा गया था।
पिछले वर्ष मई 2025 में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत मुरिदके में लश्कर के मुख्य शिविरों सहित नौ प्रमुख आतंकवादी ठिकानों को सटीक हवाई हमलों से नष्ट किया था। साथ ही, जम्मू‑कश्मीर में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (CIK) ने लश्कर के एक बड़े भर्ती मॉड्यूल को उजागर किया, जिसमें श्रीनगर, बडगाम, अनंतनाग और पुलवामा में छापेमारी कर कई दस्तावेज़ और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। इस दौरान 22 वर्षीय छात्र मोहम्मद यासीन मीर के घर की तलाशी ली गई, और उसकी माँ तबस्सुम शाहीन, जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, के साथ उनके संपर्क की गहराई से जांच जारी है।
इन घटनाओं के प्रकाश में भारतीय सुरक्षा एजेंसियां चर्ना द्वीप पर हो रहे जल‑आधारित प्रशिक्षण पर कड़ी नजर रख रही हैं। यदि इस प्रकार की तैयारी सफल होती है, तो समुद्री मार्गों से संभावित हमले की संभावना बढ़ सकती है, जिससे भारत के तटीय सुरक्षा तंत्र पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। इस संदर्भ में, दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है।
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वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने विशेष अभियान 6 का सफल समापन किया
वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने स्वच्छता को संस्थागत रूप देने और लंबित मामलों को कम करने के उद्देश्य से चलाए गए विशेष अभियान 6 का सफलतापूर्वक समापन किया। यह अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक आयोजित किया गया और इसका समापन 6 नवंबर 2026 को घोषित किया गया। भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) ने कार्यालय ज्ञापन संख्या क्यू-11/01/2026-ओएंडएम (ई-10171) दिनांक 13 अगस्त 2026 के माध्यम से इस अभियान के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए। इन दिशानिर्देशों में स्वच्छता को संस्थागत बनाना, कार्यक्षेत्र का अधिकतम उपयोग, लंबित मामलों का निपटारा और प्रशासनिक दक्षता में सुधार को प्रमुख लक्ष्य बताया गया। अभियान के दौरान राजस्व विभाग ने इंडिया गेट के पास के लॉन और कार्यालय परिसर में स्वच्छता कार्य किए, साथ ही अभिलेख प्रबंधन को व्यवस्थित किया। लगभग 400 फाइलों को छांटा या निपटाया गया, 1,836 जन शिकायतों का निपटारा किया गया और प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त पाँच संदर्भों पर कार्रवाई की गई। ई‑कचरा निपटान सहित विभिन्न गतिविधियों से 31 अक्टूबर 2026 तक लगभग छह लाख रुपये का राजस्व अर्जित किया गया। इन पहलों से विभाग की पारदर्शी, उत्तरदायी और जवाबदेह शासन के प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट हुई। स्वच्छता से परे, बेहतर अभिलेख प्रबंधन, समय पर लंबित मामलों का निपटारा और जवाबदेही बढ़ाने के माध्यम से राजस्व विभाग एक अधिक कुशल और नागरिक‑केंद्रित प्रशासनिक प्रणाली की दिशा में कार्य कर रहा है। विभाग ने इन सुधारात्मक उपायों को निरंतर जारी रखने और दैनिक कार्यप्रणाली में स्वच्छता, दक्षता और सुशासन के सिद्धांतों को सम्मिलित करने का संकल्प व्यक्त किया।