सुप्रीम कोर्ट ने दो‑से‑अधिक बच्चे होने पर चुनाव अयोग्यता नियम को समाप्त करने का आह्वान किया
प्रकाशित:
सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनावों में दो से अधिक बच्चे होने पर उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने वाले कानूनों की प्रासंगिकता पर सवाल उठाया।
केंद्र सरकार के न्यायमूर्ति ने कहा कि भारत की कुल प्रजनन दर 2003 में 3 थी, जब ‘जावेद बनाम हरियाणा राज्य’ मामले में ‘दो‑बच्चे के नियम’ को वैध माना गया था। परंतु वर्तमान में यह दर 1.9 पर आ गई है, जो 2.1 के रिप्लेसमेंट स्तर से नीचे है। इस गिरावट के कारण जनसांख्यिकीय बदलाव की संभावना बढ़ रही है, जिसमें आबादी की उम्र बढ़ेगी और कार्यशील आयु वर्ग का हिस्सा घटेगा।
न्यायमूर्ति ने स्पष्ट किया कि ‘दो‑बच्चे के नियम’ के पीछे का तर्क, अर्थात् अत्यधिक जनसंख्या का डर, अब समाप्त हो चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि यदि यह कानून लागू रहता है तो नागरिकों का एक पूरा वर्ग राजनीतिक प्रतिनिधित्व से बाहर हो जाएगा, जिसका सार्वजनिक पद संभालने की क्षमता से कोई संबंध नहीं है।
इस निर्णय के तहत ‘जावेद बनाम हरियाणा राज्य’ (2003) के मामले को बड़ी बेंच के पास भेजा गया है। उसी बेंच ने 1994 के हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा था, जिसके तहत दो से अधिक जीवित बच्चे होने पर उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया जाता था।
साथ ही, न्यायमूर्ति ने महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1959 की धारा 14(1)(j‑1) के तहत काकोडा ग्राम पंचायत की पूर्व सरपंच मंगला भीमराव की अयोग्यता को रद्द कर दिया, जो उनके तीसरे बच्चे के जन्म के कारण लगी थी। यह संशोधन 13 सितंबर, 2000 से लागू हुआ था।
इस आह्वान के अनुसार, भारत को घटती प्रजनन दर के मद्देनज़र ऐसे कानूनों पर पुनर्विचार करना आवश्यक है, ताकि जनसंख्या नीति और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बीच संतुलन बना रहे।
यह खबर क्यों अहम है
राजनीतिक घटनाक्रम आने वाले फैसलों, चुनावी समीकरण और शासन की दिशा को समझने में मदद करता है।
इस खबर को शेयर करें
संबंधित खबरें
सुप्रीम कोर्ट 19 नवंबर को दिल्ली मतदाता सूची ‘फॉर्म 6’ स्पष्टीकरण पर सुनवाई करेगा
सुप्रीम कोर्ट ने 19 नवंबर को दिल्ली मतदाता सूची के ‘फॉर्म 6’ स्पष्टीकरण पर याचिकाओं की सुनवाई का आदेश दिया है। चुनाव आयोग ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के दौरान छूटे हुए मतदाताओं को ‘फार्म 6’ के माध्यम से अपना नाम फिर से सूची में जोड़ने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं अंजलि भारद्वाज और अमृता जौहरी से आग्रह किया कि वे उचित आवेदन दायर करें, जिसमें चुनाव आयोग के 3 नवंबर के स्पष्टीकरण को रिकार्ड पर रखा जाए। वकील प्रशांत भूषण ने बताया कि 28 अक्टूबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के विपरीत, आयोग ने स्पष्ट किया कि 2026 की मतदाता सूची में मौजूद परंतु एसआइआर के दौरान हटाए गए नामों को ‘फार्म 8’ या गणना फार्म के माध्यम से फिर से पंजीकृत किया जा सकता है। चुनाव आयोग के संदेश में उल्लेख है कि मसौदा मतदाता सूची में न होने वाले मतदाताओं को ‘फार्म 6’ जमा करने पर, चाहे वे पहले सूची में रहे हों या नहीं, उन्हें अंतिम सूची में शामिल किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को झूठा घोषणापत्र नहीं माना जाएगा, भले ही आवेदक ने पूर्व चुनावों में मतदान किया हो। पीठ ने याचिकाकर्ताओं को आश्वस्त किया कि लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अदालत इस विषय पर सुनवाई कर रही है। इस सुनवाई के बाद निर्णय से यह स्पष्ट होगा कि ‘फॉर्म 6’ के तहत नाम जोड़ने की प्रक्रिया को कैसे लागू किया जाएगा और क्या इससे मतदाता सूची में किसी प्रकार का बदलाव होगा।
अमेरिकी 2026 मिडटर्म चुनाव में डेमोक्रेट्स की जीत से भारत को टैरिफ एवं एच‑1बी वीजा में संभावित राहत
अमेरिका के 2026 मिडटर्म चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी ने जीत हासिल की, जिससे राष्ट्रपति ट्रम्प की राजनीतिक स्थिति कमजोर हुई। इस बदलाव के कारण भारत को टैरिफ और एच‑1बी वीजा जैसे आर्थिक एवं श्रम‑संबंधी मुद्दों पर परोक्ष लाभ मिलने की संभावना उत्पन्न हुई है। डेमोक्रेट्स की जीत से अमेरिकी नीति में बदलाव की उम्मीद है, विशेषकर व्यापार और आप्रवासन के क्षेत्रों में। यदि नई प्रशासनिक दिशा-निर्देश लागू होते हैं, तो भारत के निर्यातकों को टैरिफ में राहत मिल सकती है, जिससे द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि की संभावना बढ़ेगी। साथ ही, एच‑1बी वीजा प्रक्रिया में सुधार या लचीलापन भारत के कुशल पेशेवरों के लिए अवसर सृजित कर सकता है। इन संभावनाओं के साथ, भारत को अमेरिकी नीति में बदलाव के प्रभावों को निकटता से देखना होगा और अपने व्यापार व श्रम रणनीतियों को अनुकूलित करने की आवश्यकता होगी।
रिपब्लिकन नेताओं ने मध्य-टर्म चुनाव हार में ट्रम्प को जिम्मेदार ठहराया
कुछ रिपब्लिकन नेताओं ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का ध्यान अपनी विरासत बनाने पर अधिक रहा, जिससे वे मतदाताओं की प्रमुख चिंताओं को नज़रअंदाज़ कर बैठे। उनका मानना है कि इस दृष्टिकोण ने पार्टी को मध्य-टर्म चुनाव में महत्वपूर्ण नुकसान पहुँचाया। इन नेताओं के अनुसार, ट्रम्प की नीति और संचार शैली ने कई मतदाताओं को दूर कर दिया, जिससे रिपब्लिकन पार्टी को कई प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों में जीत हासिल करने में कठिनाई हुई। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यदि पार्टी ने मतदाताओं की तत्काल समस्याओं पर अधिक ध्यान दिया होता, तो परिणाम अलग हो सकते थे।
अब्दुल अल‑सैयद का मिशिगन सीनेट जीत, कर्नाटक के भटकल से पारिवारिक संबंध
अब्दुल अल‑सैयद ने मिशिगन से अमेरिकी सीनेट का चुनाव जीत लिया है। रिपोर्टों के अनुसार, उनका परिवार कर्नाटक के भटकल से जुड़ा हुआ है। यह संबंध उनके राजनीतिक करियर पर किसी भी तरह का प्रभाव डालता है या नहीं, इस पर अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है।