सुप्रीम कोर्ट ने बाल श्रम (संशोधन) अधिनियम 2016 के कार्यान्वयन हेतु विशेष प्रकोष्ठ बनाने का निर्देश दिया
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सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में बाल श्रम (निषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 के पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु केंद्र को विशेष प्रकोष्ठ गठित करने का आदेश दिया। यह निर्देश जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने दिया, जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को राज्यों के मुख्य सचिवों के माध्यम से प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश जारी करने को कहा गया।
पीठ ने स्पष्ट किया कि विशेष प्रकोष्ठ का कार्य बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 के प्रविधानों की निगरानी करना होगा, विशेषकर खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करना। इस अधिनियम ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सभी व्यवसायों में कार्यस्थल से दूर रखने का प्रावधान किया है और मूल बाल श्रम अधिनियम 1986 में व्यापक संशोधन किया।
याचिकाकर्ता, गैर-सरकारी संगठन हेल्थ फोर मिलियन्स, के अधिवक्ता प्रशांत भूषण और प्रणव सचदेव ने इस मामले को अदालत में लाया, जिसमें उन्होंने बाल श्रमिकों के लिए शिक्षा सुविधाएं और दिन में दो बार भोजन उपलब्ध कराने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान केंद्र के वकील ने बताया कि मूल अधिनियम में संशोधन के बाद अधिकांश शिकायतें निपट गई हैं, इसलिए रिट याचिका पर आगे विचार नहीं किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका में मांगी गई अतिरिक्त मांगों को खारिज करते हुए कहा कि संशोधन अधिनियम के तहत किए गए बदलावों को पूरी तरह प्रभावी करना शेष है। इस निर्णय के बाद, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को राज्यों के मुख्य सचिवों के सहयोग से प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश जारी करने और विशेष प्रकोष्ठ की निगरानी को सुदृढ़ करने का कार्य सौंपा गया।
यह कदम बाल श्रम के निरोध में एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रगति दर्शाता है, जिससे न केवल खतरनाक उद्योगों में बाल श्रमिकों की भर्ती पर रोक लगेगी, बल्कि मौजूदा नियमों की प्रभावी निगरानी भी सुनिश्चित होगी। भविष्य में विशेष प्रकोष्ठ के कार्यों के आधार पर बाल श्रम के उल्लंघन के मामलों में तेज़ी से कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है, जिससे बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा में सुधार होगा।
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