केरल में सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दो करोड़ रिश्वत मामले में जांच आदेश
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केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगभग दो दशक पुराने दो करोड़ रुपये की रिश्वत के आरोप में विजिलेंस एंड एंटी‑करप्शन ब्यूरो (वीएसीबी) को प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया। यह आदेश डिजिटल डेस्क, तिरुअनंतपुरम से जारी किया गया है।
शिकायतकर्ता और पूर्व ठेकेदार वी.ओ. साजन का कहना है कि जब ज्ञानेश कुमार केरल राज्य लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के सचिव थे, तब उन्होंने केएसटीपी (केरल राज्य सड़क परिवहन परियोजना) के तहत मलेशियाई कंपनी पाटी‑बेल के लगभग सत्रह करोड़ रुपये के स्वीकृत बिलों के भुगतान को जानबूझकर रोक दिया। इस रोक के बदले दो करोड़ रुपये की रिश्वत की मांग की गई, जिसका दावा साजन ने शिकायत में किया।
शिकायत में यह भी बताया गया है कि भुगतान में देरी और रिश्वत की मांग के कारण कंपनी के मलेशियाई प्रोजेक्ट इंजीनियर ली सी बीन ने 2006 में आत्महत्या कर ली। इस मामले की पहले भी जांच हुई थी, पर बाद में उसे बंद कर दिया गया था। अब, जब देश भर में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, तब इस मामले की नई जांच का आदेश आया है।
गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17(ए) के तहत यह जांच मुख्यमंत्री से परामर्श और कानूनी राय के बाद मंजूर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों के अनुसार, सीईसी के वर्तमान पद पर रहने से उनके पूर्व कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों की जांच पर कोई रोक नहीं लगती। वर्तमान में सीईसी ज्ञानेश कुमार ने इन आरोपों पर कोई टिप्पणी नहीं की है।
यदि जांच के परिणामस्वरूप आरोप सिद्ध होते हैं, तो यह केस न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि चुनाव आयोग की कार्यवाही की पारदर्शिता पर भी प्रश्न उठाएगा। ऐसी स्थिति में सार्वजनिक विश्वास को पुनर्स्थापित करने के लिए आयोग को अतिरिक्त पारदर्शी उपाय अपनाने की आवश्यकता पड़ सकती है।
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