राष्ट्रपति ट्रंप ने रक्षा मंत्री हेगसेथ को हटाने पर विचार किया
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राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की हार के बाद अपनी कैबिनेट में बदलाव पर विचार किया है।
इस चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को भारी नुकसान हुआ, जिसके प्रमुख कारणों में से एक ईरान युद्ध को बताया गया है। इस पृष्ठभूमि में ट्रंप ने अपने करीबी सलाहकारों से रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को हटाने की संभावना पर चर्चा की।
हालाँकि, ट्रंप ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए हेगसेथ को हटाने से इनकार किया और कहा कि वह मंत्री पर भरोसा रखते हैं। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता अन्ना केली ने भी इसी तरह का बयान दिया, जिसमें उन्होंने हेगसेथ के प्रति अपना विश्वास जताया।
रिपोर्ट के अनुसार, व्हाइट हाउस के अधिकारियों का मानना है कि चुनावी नतीजों के बाद सेना के शीर्ष अधिकारियों पर भी दबाव बढ़ सकता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर और ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन को भी ईरान युद्ध से संबंधित सवालों का सामना करना पड़ सकता है।
रिपब्लिकन पार्टी के भीतर भी ईरान युद्ध को लेकर कलह है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सोशल मीडिया पर यह कहा कि हार का कारण युद्ध है। रक्षा मंत्री के पद पर संभावित बदलाव की अटकलों के बीच, फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डीसैंटिस को भी नामों में शामिल किया गया है।
इस बीच, डेमोक्रेटिक पार्टी को कांग्रेस के दोनों सदनों में मजबूत बहुमत मिलने के बाद हेगसेथ पर संसदीय दबाव बढ़ने की संभावना भी चर्चा में है।
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अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने भारत और तुर्किये की कंपनियों पर ईरान से जुड़ाव के आरोप में प्रतिबंध लगाए
अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने बुधवार को ईरान से संबंध रखने के आरोप में भारत और तुर्किये स्थित कंपनियों तथा कुछ व्यक्तियों पर नए प्रतिबंध लागू किए। मंत्रालय ने चेतावनी दी कि वह ईरानी शासन का समर्थन करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। यह कदम ट्रम्प प्रशासन के 'ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट' के अंतर्गत आता है, जिसका उद्देश्य ईरान की तेल बिक्री से जुटाई जाने वाली धनराशि को रोकना है। भारत में रहने वाले सुनील कुमार शर्मा, उनकी पत्नी जसप्रीत प्रीति शाहिद और उनके दो व्यापारिक साझेदारों पर तथा शर्मा से जुड़ी नौ अन्य संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए गए। मंत्रालय ने बताया कि भारतीय कंपनियों ने ईरानी तेल की ढुलाई में शामिल प्रतिबंधित जहाजों को गलत पहचान और प्रमाणपत्र मुहैया कराए। तुर्किये स्थित फुगो ग्राउंड सर्विसेज इंक पर भी प्रतिबंध लगाए गए, जिसे ईरान के विमानन क्षेत्र को लगातार समर्थन देने का आरोप है। मंत्रालय ने कहा कि इन कार्रवाइयों से ईरान की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुँच रहा है, जिससे रियाल का मूल्य गिरा है और महंगाई दर 90 प्रतिशत तक पहुँच गई है।
अग्निपथ योजना में बदलाव: 75% अग्निवीरों को दो साल अतिरिक्त सेवा, कुल कार्यकाल छह साल
सेना के तीनों अंगों—थलसेना, वायुसेना और नौसेना—में लागू अग्निपथ योजना में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इस बदलाव को मंजूरी दी, जिससे 75 % अग्निवीरों को दो साल का अतिरिक्त सेवा अवधि मिलेगा और उनका कुल कार्यकाल चार साल से बढ़ाकर छह साल कर दिया गया। नए नियम के तहत, पहले की तरह केवल 25 % अग्निवीरों को चार साल की सेवा के बाद स्थायी पद दिया जाएगा। शेष 75 % को उनकी इच्छा के आधार पर दो साल की अतिरिक्त सेवा (सेकंड टूर ऑफ़ ड्यूटी) का प्रस्ताव दिया जाएगा। इस अतिरिक्त अवधि के समाप्त होने पर, यदि वे चयन मानदंडों को पूरा करते हैं, तो उन्हें नियमित सैनिक के रूप में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह कदम योग्यता‑आधारित चयन को सुदृढ़ करेगा और सेना को अधिक फिट एवं भविष्य‑के‑चुनौतियों के लिए तैयार करेगा। इस निर्णय पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह केवल भर्ती नीति नहीं, बल्कि बदलते युद्ध स्वरूप के अनुरूप भारतीय सेना को सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने उल्लेख किया कि चार या छह साल की सेवा पूरी करने के बाद, चयन मानदंडों को पूरा करने वाले अग्निवीरों को नियमित सैनिक के रूप में शामिल होने का अवसर मिलेगा। अग्निपथ योजना चार साल पहले शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य 17.5 से 21 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को थलसेना, वायुसेना और नौसेना में जवान, एयरमैन और नाविक के पदों पर भर्ती करना है। योजना अफ़सर रैंक के लिए नहीं है; अफ़सरों की भर्ती अलग प्रक्रिया से होती है। कार्य शर्तें, राशन, यूनिफ़ॉर्म और यात्रा भत्ते पहले जैसी ही रहेंगी, पर महंगाई भत्ता और मिलिट्री सर्विस पे नहीं मिलेगा। सेवा के दौरान अग्निवीरों को स्वास्थ्य और कैंटीन सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी, पर छह साल की सेवा समाप्त होने पर उन्हें पेंशन, ग्रेच्युटी या पूर्व सैनिकों की मेडिकल एवं कैंटीन सुविधाएँ नहीं मिलेंगी। यह बदलाव भर्ती के बाद दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधारों के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिससे सेना में युवा, फिट और तैयार बल का निर्माण संभव हो सके।
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