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सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी अदालत के तलाक को भारत में अमान्य करार दिया, डॉक्टर की याचिका खारिज

दैनिक आयाम न्यूज़ डेस्क

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सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि विवाह के अपूरणीय रूप से टूटने के आधार पर विदेशी अदालत द्वारा दिया गया तलाक भारत में वैध नहीं माना जाएगा। इस दिशा‑निर्देश के तहत ब्रिटेन की अदालत से तलाक लेने वाले डॉक्टर की याचिका को खारिज कर दिया गया।

कोर्ट ने कहा कि विदेशी न्यायालयों के निर्णयों को भारतीय वैवाहिक कानून के तहत मान्यता नहीं मिल सकती जब तक वे भारतीय विधि के अनुरूप न हों। यह निर्णय भविष्य में समान मामलों में मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है।

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तुर्किए में COP-31 में 2035 तक बिजली की हिस्सेदारी 35% करने पर चर्चा

तुर्किए में आयोजित होने वाले COP-31 सम्मेलन में 2035 तक कुल ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी को 35% तक बढ़ाने की योजना पर चर्चा होगी। वर्तमान में यह हिस्सा लगभग 20% है, जिससे लक्ष्य तक पहुँचने के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन आवश्यक हैं। पर्यावरणीय नीति निर्माताओं और ऊर्जा विशेषज्ञों ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विस्तार और ऊर्जा दक्षता सुधारों को प्रमुख उपाय माना है।

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दवाओं‑मेडिकल उपकरणों के आयात के लिए 6 राज्यों में एंट्री पॉइंट प्रस्तावित

स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और सौंदर्य प्रसाधनों के आयात को सुगम बनाने हेतु अधिकृत प्रवेश केंद्रों का विस्तार करने का प्रस्ताव रखा है। इस योजना के तहत छह राज्यों में नए एंट्री पॉइंट स्थापित किए जाएंगे, जिससे आयात प्रक्रिया में गति आएगी और नियामक नियंत्रण मजबूत होगा। प्रस्तावित एंट्री पॉइंटों से आयातकों को एक ही स्थान पर सभी आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने की सुविधा मिलेगी, जिससे समय और लागत दोनों में कमी की उम्मीद है।

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दिल्ली‑गुवाहाटी बुलेट ट्रेन मार्ग में "चिकन नेक" कॉरिडोर चुनौती

दिल्ली से गुवाहाटी तक बुलेट ट्रेन परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद मार्ग की कठिनाइयों पर चर्चा शुरू हुई है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने बताया कि "चिकन नेक" कॉरिडोर से ट्रेन को निकालना प्रमुख चुनौती होगी। इस कॉरिडोर को हटाने या बदलने की आवश्यकता के कारण तकनीकी और पर्यावरणीय बाधाएँ सामने आ रही हैं, जिससे परियोजना की समयसीमा और लागत पर असर पड़ सकता है।

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कौशल विकास मंत्रालय ने 19 संस्थानों को कौशल उत्कृष्टता केंद्र मान्यता दी, वैधता 2029 तक

कौशल विकास मंत्रालय ने 19 संस्थानों को औपचारिक रूप से कौशल उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता प्रदान की है। यह मान्यता 2029 तक वैध रहेगी, जिससे इन संस्थानों को राष्ट्रीय स्तर पर विश्वसनीयता प्राप्त होगी। मान्यता का मुख्य उद्देश्य उद्योग‑अनुरूप कौशल विकास संस्थानों का एक सुदृढ़ राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित करना है, जिससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता और रोजगारयोग्यता में सुधार हो सके। इस पहल के तहत चयनित संस्थानों को मानक अनुपालन, बुनियादी ढाँचा और प्रशिक्षण परिणामों के आधार पर मूल्यांकन किया गया। वर्तमान में, मान्यता प्राप्त केंद्रों को सरकार की नीतियों के साथ तालमेल बिठाते हुए उद्योग की मांगों के अनुसार कोर्स डिजाइन करने, प्रशिक्षुों को प्रमाणित करने और रोजगार सृजन में योगदान देने की अपेक्षा है। यह कदम कौशल विकास के क्षेत्र में निरंतर सुधार और राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण माना गया है।

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