कौशल विकास मंत्रालय ने 19 संस्थानों को कौशल उत्कृष्टता केंद्र मान्यता दी, वैधता 2029 तक
प्रकाशित:
कौशल विकास मंत्रालय ने 19 संस्थानों को औपचारिक रूप से कौशल उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता प्रदान की है। यह मान्यता 2029 तक वैध रहेगी, जिससे इन संस्थानों को राष्ट्रीय स्तर पर विश्वसनीयता प्राप्त होगी।
मान्यता का मुख्य उद्देश्य उद्योग‑अनुरूप कौशल विकास संस्थानों का एक सुदृढ़ राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित करना है, जिससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता और रोजगारयोग्यता में सुधार हो सके। इस पहल के तहत चयनित संस्थानों को मानक अनुपालन, बुनियादी ढाँचा और प्रशिक्षण परिणामों के आधार पर मूल्यांकन किया गया।
वर्तमान में, मान्यता प्राप्त केंद्रों को सरकार की नीतियों के साथ तालमेल बिठाते हुए उद्योग की मांगों के अनुसार कोर्स डिजाइन करने, प्रशिक्षुों को प्रमाणित करने और रोजगार सृजन में योगदान देने की अपेक्षा है। यह कदम कौशल विकास के क्षेत्र में निरंतर सुधार और राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण माना गया है।
यह खबर क्यों अहम है
देश स्तर का यह घटनाक्रम आम नागरिकों, राज्यों और नीतियों पर असर डाल सकता है।
इस खबर को शेयर करें
संबंधित खबरें
दिल्ली में दिवाली से पहले रात भर बाजारों में भीड़, सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम
दिल्ली की सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम बना हुआ है। इसी समय, दिवाली से पहले देर रात तक बाजारों में खरीदारी के लिए बड़ी भीड़ इकट्ठा हो रही है। जाम के कारण वाहन रुक-रुक कर चल रहे हैं, जबकि बाजारों में उपभोक्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। यह स्थिति शहर में दोनों ओर अलग-अलग भीड़भाड़ का संकेत देती है।
सुप्रीम कोर्ट ने ई‑कमेटी को ज्ञापन देने की अनुमति दी, न्याय व्यवस्था में एकरूपता की उम्मीद
सुप्रीम कोर्ट ने न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता और एकरूपता लाने के उद्देश्य से ई‑कमेटी को ज्ञापन प्रदान करने की अनुमति दी। यह निर्णय न्याय प्रणाली में मानकीकरण को सुदृढ़ करने और प्रक्रियात्मक स्पष्टता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया है।
तुर्किए में COP-31 में 2035 तक बिजली की हिस्सेदारी 35% करने पर चर्चा
तुर्किए में आयोजित होने वाले COP-31 सम्मेलन में 2035 तक कुल ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी को 35% तक बढ़ाने की योजना पर चर्चा होगी। वर्तमान में यह हिस्सा लगभग 20% है, जिससे लक्ष्य तक पहुँचने के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन आवश्यक हैं। पर्यावरणीय नीति निर्माताओं और ऊर्जा विशेषज्ञों ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विस्तार और ऊर्जा दक्षता सुधारों को प्रमुख उपाय माना है।
दवाओं‑मेडिकल उपकरणों के आयात के लिए 6 राज्यों में एंट्री पॉइंट प्रस्तावित
स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और सौंदर्य प्रसाधनों के आयात को सुगम बनाने हेतु अधिकृत प्रवेश केंद्रों का विस्तार करने का प्रस्ताव रखा है। इस योजना के तहत छह राज्यों में नए एंट्री पॉइंट स्थापित किए जाएंगे, जिससे आयात प्रक्रिया में गति आएगी और नियामक नियंत्रण मजबूत होगा। प्रस्तावित एंट्री पॉइंटों से आयातकों को एक ही स्थान पर सभी आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने की सुविधा मिलेगी, जिससे समय और लागत दोनों में कमी की उम्मीद है।