सुप्रीम कोर्ट ने BMC आयुक्त का वेतन रोका, 5 लाख जुर्माना और अवमान कार्रवाई शुरू
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सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना शामिल हैं, ने बीएमसी आयुक्त के वेतन को रोक दिया और नगर निकाय पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने बीएमसी द्वारा अतिक्रमण हटाने के कार्य में लापरवाही को गंभीर मानते हुए आयुक्त के वेतन पर रोक लगाई और अवमान कार्रवाई की शुरुआत की।
कोर्ट ने बीएमसी की 30 दिन अतिरिक्त समय की मांग को भी खारिज कर दिया। यह निर्णय अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया में लापरवाही और अनिच्छा को लेकर आया था, जिससे नगर निकाय को कड़ी सजा सुनाई गई। जुर्माना और वेतन रोक दोनों ही बीएमसी को अपने कार्यों में तत्परता दिखाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं।
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