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प्रधानमंत्री ने झारखंड के खूंटी हादसे में मौतों पर गहरा दुख व्यक्त किया

दैनिक आयाम न्यूज़ डेस्क

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प्रधानमंत्री कार्यालय ने 6 नवंबर 2026 को जारी की गई प्रविष्टि में बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के खूंटी में हुए हादसे में लोगों की मौत पर गहरा दुख जताया। उन्होंने इस त्रासदी से प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और मृतकों के परिवारों को शोक व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इस दुर्घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने अपने संदेश में कहा, झारखंड के खूंटी में हुए हादसे में लोगों की मौत से बहुत दुख हुआ। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। यह बयान प्रधानमंत्री के आधिकारिक ट्विटर हैंडल @narendramodi के माध्यम से भी प्रकाशित हुआ।

यह अभिव्यक्ति राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की आपदाओं के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाती है और पीड़ित परिवारों को आधिकारिक समर्थन का संकेत देती है।

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21,000 से अधिक श्रद्धालु तवांग मठ में शाक्यमुनि बुद्ध के पवित्र अवशेषों की श्रद्धांजलि

तवांग मठ, गादेन नामग्याल ल्हात्से, 06 नवम्बर 2026 को 9:55 AM पर, 21,000 से अधिक भक्तों ने शाक्यमुनि बुद्ध के पवित्र अवशेषों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अवशेष, जो 13 वर्ष पहले अरुणाचल प्रदेश लौटे, राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली से लाए गए थे। प्रदर्शनी 7 नवम्बर 2026 तक आम जनता के लिए खुली रहेगी। अवशेषों की खोज 1898 में उत्तर प्रदेश के पिपरावाह में हुई थी और तब से उन्हें राष्ट्रीय संग्रहालय में संरक्षित किया गया है। तवांग मठ में दो विशेष प्रदर्शनियाँ आयोजित की गईं: अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (आईबीसी) द्वारा ‘अनअर्थिंग द सेक्रेड पिपराहवा: द स्टोरी ऑफ द होली बुद्ध रेलिक्स एंड देयर डिस्कवरी’ और राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा ‘क्रॉसरोड्स ऑफ धम्माः क्लासिकल लिगेसिज, लिविंग आर्ट एंड अन्थ्रॉपॉलॉजिक्ल पर्सपेक्टिव्स’। अवशेषों को 8 से 13 नवम्बर 2026 तक टीजीएल मठ (लोअर गोम्पा), बोमडिला और 14 से 20 नवम्बर 2026 तक गोल्डन पैगोडा, नामसाई ले जाया जाएगा, तथा 21 नवम्बर 2026 को राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली लौटेगा। यह पहल संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और अरुणाचल प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित की गई है, जिसका उद्देश्य देश की समृद्ध बौद्ध विरासत को संरक्षित करना और शांति, करुणा, ज्ञान तथा वैश्विक भाईचारे पर आधारित बुद्ध की शिक्षाओं को प्रसारित करना है।

दैनिक आयाम न्यूज़ डेस्क

सुप्रीम कोर्ट ने 60‑साल के बिजली विवाद का निवारण किया, हिमाचल को 11,973 मिलियन यूनिट मिलेगी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच 1966 से चल रहे ऊर्जा विवाद को समाप्त किया। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा वी. मोहना की पीठ ने केंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार किया, जिसके तहत पंजाब और हरियाणा हिमाचल प्रदेश को बकाया राशि बिजली के रूप में चुकाएंगे। अदालत ने 2011 के फैसले के अनुरूप व्यवस्था तय की, जिसमें 1966 से भाखड़ा नांगल और ब्यास जलविद्युत परियोजनाओं से जुड़े बिजली के बकाये को हिमाचल प्रदेश के पक्ष में 7.19 प्रतिशत की दर से तय किया गया था। इस निर्णय के तहत पंजाब और हरियाणा हिमाचल प्रदेश को 20 वर्षों में 11,973 मिलियन यूनिट बिजली देंगे। पंजाब सरकार ने प्रारम्भ में 15‑वर्षीय भुगतान योजना का विरोध किया था, पर बाद में 30‑वर्षीय अवधि का प्रस्ताव दिया। हिमाचल प्रदेश ने 10‑वर्षीय अवधि की माँग की थी। प्रस्ताव के अंतर्गत बांधों के निर्माण में हुई पुरानी पूंजीगत लागत के लिए 420 करोड़ रुपये का समायोजन किया गया, जिससे हिमाचल प्रदेश को पंजाब या हरियाणा को कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने मूल हकदारी 13,066 मिलियन यूनिट के रूप में गणना की थी। 2011 के फैसले के अनुसार हिमाचल का हिस्सा 7.19 प्रतिशत, पंजाब 51.80 प्रतिशत और हरियाणा 37.51 प्रतिशत था। राजस्थान का हिस्सा अपरिवर्तित रहा, जबकि चंडीगढ़ का हिस्सा 3.50 प्रतिशत तय किया गया था। हिमाचल प्रदेश को भाखड़ा परियोजना में 1 नवंबर 1966 से, देहर परियोजना में नवंबर 1977 से और पोंग बांध परियोजना में जनवरी 1978 से हिस्सा मिलने की व्यवस्था 2011 के फैसले के अनुसार लागू होगी।

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आर्मी टोरनेडोज ने मोटरसाइकिल पर खड़े होकर 154 किमी की राइड से नया विश्व रिकॉर्ड बनाया

एएससी सेंटर (दक्षिण) की मोटरसाइकिल डिस्प्ले टीम, ‘एएससी टोरनेडोज’, ने 266वें एएससी कॉर्प्स दिवस के अवसर पर 36 विश्व रिकॉर्ड दर्ज किए। 12वें एएससी रीयूनियन के दौरान मेजर अमृत पांडा ने ‘मोटरसाइकिल की सीट पर खड़े होकर सबसे लंबी लगातार राइड’ का पूर्व रिकॉर्ड 107.92 किमी तोड़ते हुए 154 किमी की दूरी तय की। यह उपलब्धि डिफेन्स पीआरओ बंगलूरू द्वारा रिपोर्ट की गई। एएससी सेंटर एंड कॉलेज, बंगलूरू के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल अजय रामदेव (SM) ने इस प्रदर्शन को देखा और मेजर पांडा तथा टीम टोरनेडोज को बधाई दी। यह घटना भारतीय सेना की साहसिक भावना और अनुशासन को दर्शाती है।

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केरल में एक्साईज़ कमिश्नर सीरम सांबासिवा राव को बार लाइसेंस विवाद के बाद पदस्थापित किया गया

केरल के थिरुवनंतपुरम में एक्साईज़ कमिश्नर सीरम सांबासिवा राव को कुछ ही दिनों में पद से हटाया गया, जब एक्साईज़ मंत्री एम. लिजु ने कोच्चि हवाई अड्डे के एक लाउंज को बार लाइसेंस देने पर सार्वजनिक असंतोष व्यक्त किया। राव को जून 2026 में इस पद पर नियुक्त किया गया था; उनका स्थान अतिरिक्त एक्साईज़ कमिश्नर को दिया गया। मंत्री लिजु ने कहा कि विभाग ने दो लाइसेंस बिना सरकार की जानकारी के जारी किए थे और तीसरे आवेदन पर निर्णय केवल नई एक्साईज़ नीति के नवंबर अंत तक अपनाए जाने के बाद ही लिया जा सकता था। फिर भी एक नई आवेदन पर प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जिससे सरकार को परामर्श न करने का आरोप लगा। लिजु ने बार लाइसेंस प्रक्रिया की पुनः समीक्षा और संभावित लूपहोल का पता लगाने की बात कही। केरल के मुख्य मंत्री वी.डी. सतेशन और एक्साईज़ मंत्री लिजु ने एलडीएफ सरकार पर बार लाइसेंस के उदार वितरण का आरोप लगाया, जबकि सीपीआई(एम) के राज्य सचिव सदस्य एवं पूर्व एक्साईज़ मंत्री एम.बी. राजेश ने सतेशन और लिजु पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। दोनों पक्षों ने कहा कि बार लाइसेंस केवल मंत्री की मंजूरी से ही जारी किए जाते हैं। यह विवाद एलडीएफ सरकार द्वारा 2017 में जारी आदेश से उत्पन्न हुआ, जिसमें उप-कमीश्नरों को बीयर और वाइन पार्लर को बार लाइसेंस में अपग्रेड करने की अनुमति दी गई थी, बशर्ते प्रतिष्ठान स्टार वर्गीकरण प्राप्त करे। इस दौरान यूडीएफ के प्रोहिबिशनिस्ट आधार, जिसमें ईसाई और मुस्लिम सामाजिक संगठनों का समर्थन शामिल है, ने इस तेज़ी से लाइसेंस जारी करने को लेकर असंतोष जताया। मुख्य मंत्री सतेशन ने बुधवार को कहा कि सरकार की जानकारी के बिना कोई भी बार लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा, जिससे आगे की प्रक्रिया में अधिक सरकारी निगरानी की संभावना बनी है।

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