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सेहत

ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, फरीदाबाद ने कॉर्निया प्रत्यारोपण का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया

दैनिक आयाम न्यूज़ डेस्क

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ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, फरीदाबाद ने सफलतापूर्वक कॉर्निया प्रत्यारोपण का ऑपरेशन किया। इस प्रक्रिया में रोगी को नया कॉर्निया स्थापित किया गया, जिससे दृष्टि सुधार की संभावना बनी।

यह खबर क्यों अहम है

सेहत से जुड़ी जानकारी सामान्य जागरूकता के लिए है; किसी भी इलाज या दवा से पहले डॉक्टर की सलाह लें।

प्रतियोगी परीक्षा के नज़रिए से

  • ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, फरीदाबाद ने कॉर्निया प्रत्यारोपण किया
  • ऑपरेशन सफल रहा और रोगी को नया कॉर्निया मिला
  • प्रक्रिया ने रोगी की दृष्टि में सुधार की संभावना प्रदान की

परीक्षा की दृष्टि से

उपयोगी परीक्षाएं: UPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, राज्य PCS

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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एम्स अवंतिपोरा के निर्माण कार्यों की समीक्षा की

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने अवंतिपोरा स्थित एम्स के निर्माण और संचालन की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। समीक्षा बैठक में संस्थान के शेष निर्माण कार्यों को मार्च 2027 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासनिक योजना के अनुसार, एम्स अवंतिपोरा में ओपीडी सेवाएं दिसंबर 2026 से पूर्व प्रारंभ करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, जुलाई 2027 से संस्थान में शैक्षणिक सत्र और आईपीडी सेवाएं शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है।

दैनिक आयाम न्यूज़ डेस्क

औषधि नियम 1945 में संशोधन, गैर‑मानक दवाओं के लाइसेंस को तत्काल निलंबित करने का प्रस्ताव

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम, 1945 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिससे निर्धारित महत्वपूर्ण मानकों पर खरा नहीं उतरने वाली (NSQ) दवाओं के विनिर्माण लाइसेंस को तुरंत निलंबित किया जा सकेगा। यह प्रस्ताव 4 नवम्बर 2026 को प्रकाशित हुआ और दवा की गुणवत्ता एवं रोगी सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। प्रस्तावित संशोधन के तहत, केंद्रीय या राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण को सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट प्राप्त होते ही, यदि किसी दवा को परीक्षण, विघटन, अशुद्धता या रोगाणुरहितता के मानकों में कमी के कारण NSQ घोषित किया गया हो, तो वह लाइसेंस तत्काल निलंबित कर सकता है। निलंबन के बाद लाइसेंस को बहाल करने की अनुमति केवल तब दी जाएगी जब निर्माता द्वारा प्रमाणित सुधारात्मक एवं निवारक कार्रवाई (CAPA) की गई हो और मूल कारण विश्लेषण पूरा हो चुका हो। मंत्रालय ने यह भी कहा कि मौजूदा प्रक्रिया में कारण‑बताओ नोटिस जारी करने के बाद ही निलंबन या रद्दीकरण संभव है, जिससे दवा बाजार में रहकर जनस्वास्थ्य को जोखिम हो सकता है। नई व्यवस्था इस अंतराल को समाप्त कर, तुरंत नियामक हस्तक्षेप को संभव बनाएगी। उन्नत रिपोर्टिंग तंत्र के हिस्से के रूप में, सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट ‘फॉर्म 13’ में संशोधन प्रस्तावित किया गया है। इस रिपोर्ट को औषधि महानियंत्रक (DCGI), संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लाइसेंसिंग प्राधिकरण, तथा दवा निर्माता‑विपणनकर्ता को भेजा जाएगा, जिससे सभी पक्षों को समय पर सूचना मिल सके और समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित हो। यह कदम दवा की गुणवत्ता‑संबंधी कमियों को शीघ्र पहचान कर, उन्हें सुधारात्मक उपायों के माध्यम से दूर करने तथा भविष्य में दोहराव को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यदि लागू हुआ तो यह नियामक जवाबदेही को सुदृढ़ करेगा और रोगियों को संभावित खतरों से बचाएगा।

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डायबिटीज़ से प्रभावित 83 करोड़ लोगों के हार्ट, किडनी और लिवर पर असर

डायबिटीज़, यानी मधुमेह, हृदय, किडनी और लिवर सहित कई महत्वपूर्ण अंगों को प्रभावित करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े के अनुसार वर्तमान में 83 करोड़ लोग इस रोग से जूझ रहे हैं, जिससे इन अंगों की कार्यक्षमता में गिरावट और दीर्घकालिक जटिलताएँ उत्पन्न हो सकती हैं। मधुमेह रोगियों में हृदय रोग, किडनी विफलता और लिवर की समस्याएँ अधिक देखी जाती हैं, इसलिए रोग की समय पर पहचान और नियंत्रण आवश्यक है।

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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 92 गीगावॉट ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के विकास के लिए 14,500 करोड़ रुपये की व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण योजना को मंजूरी दी

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 92 गीगावॉट ग्रिड‑स्केल ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के विकास हेतु 14,500 करोड़ रुपये की व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण योजना को स्वीकृति दी।

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