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केरल में एक्साईज़ कमिश्नर सीरम सांबासिवा राव को बार लाइसेंस विवाद के बाद पदस्थापित किया गया

दैनिक आयाम न्यूज़ डेस्क

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केरल के थिरुवनंतपुरम में एक्साईज़ कमिश्नर सीरम सांबासिवा राव को कुछ ही दिनों में पद से हटाया गया, जब एक्साईज़ मंत्री एम. लिजु ने कोच्चि हवाई अड्डे के एक लाउंज को बार लाइसेंस देने पर सार्वजनिक असंतोष व्यक्त किया। राव को जून 2026 में इस पद पर नियुक्त किया गया था; उनका स्थान अतिरिक्त एक्साईज़ कमिश्नर को दिया गया।

मंत्री लिजु ने कहा कि विभाग ने दो लाइसेंस बिना सरकार की जानकारी के जारी किए थे और तीसरे आवेदन पर निर्णय केवल नई एक्साईज़ नीति के नवंबर अंत तक अपनाए जाने के बाद ही लिया जा सकता था। फिर भी एक नई आवेदन पर प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जिससे सरकार को परामर्श न करने का आरोप लगा। लिजु ने बार लाइसेंस प्रक्रिया की पुनः समीक्षा और संभावित लूपहोल का पता लगाने की बात कही।

केरल के मुख्य मंत्री वी.डी. सतेशन और एक्साईज़ मंत्री लिजु ने एलडीएफ सरकार पर बार लाइसेंस के उदार वितरण का आरोप लगाया, जबकि सीपीआई(एम) के राज्य सचिव सदस्य एवं पूर्व एक्साईज़ मंत्री एम.बी. राजेश ने सतेशन और लिजु पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। दोनों पक्षों ने कहा कि बार लाइसेंस केवल मंत्री की मंजूरी से ही जारी किए जाते हैं।

यह विवाद एलडीएफ सरकार द्वारा 2017 में जारी आदेश से उत्पन्न हुआ, जिसमें उप-कमीश्नरों को बीयर और वाइन पार्लर को बार लाइसेंस में अपग्रेड करने की अनुमति दी गई थी, बशर्ते प्रतिष्ठान स्टार वर्गीकरण प्राप्त करे। इस दौरान यूडीएफ के प्रोहिबिशनिस्ट आधार, जिसमें ईसाई और मुस्लिम सामाजिक संगठनों का समर्थन शामिल है, ने इस तेज़ी से लाइसेंस जारी करने को लेकर असंतोष जताया।

मुख्य मंत्री सतेशन ने बुधवार को कहा कि सरकार की जानकारी के बिना कोई भी बार लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा, जिससे आगे की प्रक्रिया में अधिक सरकारी निगरानी की संभावना बनी है।

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पनडुब्बी रोधी युद्धपोत 'अमिनी' की डिलीवरी

पानी के नीचे के खतरे से निपटने के उद्देश्य से भारत ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत 'अमिनी' को आधिकारिक तौर पर डिलीवर कर दिया। यह युद्धपोत भारत की नौसेना के पनडुब्बी रोधी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। अमिनी युद्धपोत की डिलीवरी के साथ भारत ने अपनी समुद्री सुरक्षा को मजबूत किया और पनडुब्बी रोधी तकनीक में अपनी प्रगति को दर्शाया।

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पटना जिले में पुलिस के साथ गोलीबारी में तीन संदिग्ध मारें गए

पटना जिले के मानेर थाने के एसएचओ ने बताया कि सूचना मिलने पर उन्होंने उन व्यक्तियों को रोकने के लिए कार्रवाई की, जिनका आपराधिक इतिहास था और जो अपराध करने के इरादे से इकट्ठा हुए थे। मौके पर पहुंचते ही पुलिस को अनियंत्रित गोलीबारी का सामना करना पड़ा। एसएचओ और उनकी टीम ने जवाबी कार्रवाई की, जिससे तीन संदिग्धों को मार दिया गया। इस घटना में पुलिस ने तीन आरोपियों को घायल भी किया।

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ECI के आईटी प्रमुख की फ़ाइलों पर पुनः पर्यवेक्षण आदेश जारी

4 अक्टूबर को भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) ने एक नया कार्य आवंटन आदेश जारी किया, जिसमें विभिन्न अधिकारियों के लिए विभागों का पुनर्गठन किया गया। इस आदेश के तहत सूचना प्रौद्योगिकी (IT) प्रमुख डॉ. सीमा खन्ना के कार्यों पर पुनः पर्यवेक्षण तंत्र स्थापित किया गया, जिससे उनकी फ़ाइलें अब वरिष्ठ उप-निदेशक चुनाव आयुक्त पवन कुमार शर्मा के माध्यम से आयोग तक पहुँचेंगी। पहले 28 जुलाई को जारी किए गए आदेश में इस पर्यवेक्षण को हटा दिया गया था, जिससे डॉ. खन्ना अपनी फ़ाइलें सीधे आयोग को भेज सकती थीं। यह परिवर्तन दो चुनाव आयुक्तों, एस.एस. संधु और विवेक जोशी द्वारा अलग‑अलग पत्रों में कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन को सूचित किया गया था, जिसमें इस पुनः पर्यवेक्षण की आवश्यकता पर बल दिया गया। इस आदेश से यह स्पष्ट होता है कि ECI ने IT विभाग के कार्यप्रवाह में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से फ़ाइलों का प्रवाह अनिवार्य किया है। यह कदम चुनाव प्रक्रिया की सुगमता और निगरानी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उठाया गया प्रतीत होता है।

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