ISA में भारत का दबदबा कायम, लगातार तीसरी बार अध्यक्ष चुना गया
प्रकाशित:
भारत को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) का अध्यक्ष पद लगातार तीसरी बार सौंपा गया है। इस चयन की घोषणा केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने की। यह नियुक्ति भारत की सौर ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ती भूमिका और अंतरराष्ट्रीय मंच पर उसके प्रभाव को दर्शाती है।
यह खबर क्यों अहम है
देश स्तर का यह घटनाक्रम आम नागरिकों, राज्यों और नीतियों पर असर डाल सकता है।
इस खबर को शेयर करें
संबंधित खबरें
सुप्रीम कोर्ट ने ई‑कमेटी को ज्ञापन देने की अनुमति दी, न्याय व्यवस्था में एकरूपता की उम्मीद
सुप्रीम कोर्ट ने न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता और एकरूपता लाने के उद्देश्य से ई‑कमेटी को ज्ञापन प्रदान करने की अनुमति दी। यह निर्णय न्याय प्रणाली में मानकीकरण को सुदृढ़ करने और प्रक्रियात्मक स्पष्टता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया है।
तुर्किए में COP-31 में 2035 तक बिजली की हिस्सेदारी 35% करने पर चर्चा
तुर्किए में आयोजित होने वाले COP-31 सम्मेलन में 2035 तक कुल ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी को 35% तक बढ़ाने की योजना पर चर्चा होगी। वर्तमान में यह हिस्सा लगभग 20% है, जिससे लक्ष्य तक पहुँचने के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन आवश्यक हैं। पर्यावरणीय नीति निर्माताओं और ऊर्जा विशेषज्ञों ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विस्तार और ऊर्जा दक्षता सुधारों को प्रमुख उपाय माना है।
दवाओं‑मेडिकल उपकरणों के आयात के लिए 6 राज्यों में एंट्री पॉइंट प्रस्तावित
स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और सौंदर्य प्रसाधनों के आयात को सुगम बनाने हेतु अधिकृत प्रवेश केंद्रों का विस्तार करने का प्रस्ताव रखा है। इस योजना के तहत छह राज्यों में नए एंट्री पॉइंट स्थापित किए जाएंगे, जिससे आयात प्रक्रिया में गति आएगी और नियामक नियंत्रण मजबूत होगा। प्रस्तावित एंट्री पॉइंटों से आयातकों को एक ही स्थान पर सभी आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने की सुविधा मिलेगी, जिससे समय और लागत दोनों में कमी की उम्मीद है।
दिल्ली‑गुवाहाटी बुलेट ट्रेन मार्ग में "चिकन नेक" कॉरिडोर चुनौती
दिल्ली से गुवाहाटी तक बुलेट ट्रेन परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद मार्ग की कठिनाइयों पर चर्चा शुरू हुई है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने बताया कि "चिकन नेक" कॉरिडोर से ट्रेन को निकालना प्रमुख चुनौती होगी। इस कॉरिडोर को हटाने या बदलने की आवश्यकता के कारण तकनीकी और पर्यावरणीय बाधाएँ सामने आ रही हैं, जिससे परियोजना की समयसीमा और लागत पर असर पड़ सकता है।