भारत सरकार ने 2026‑27 के लिए OMSS (D) के तहत चावल बिक्री लक्ष्य 50 LMT किया, 31 अक्टूबर तक 25 LMT बेचा
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भारत सरकार ने 06 नवंबर 2026 को जारी आदेश के तहत 2026‑27 वित्तीय वर्ष के लिए OMSS (D) के अंतर्गत चावल बिक्री का लक्ष्य 25 LMT से बढ़ाकर 50 LMT कर दिया। उसी दिन 31 अक्टूबर 2026 तक ई‑नीलामी के माध्यम से 25 LMT चावल पहले ही बेचा जा चुका है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी चेन वाले खुदरा विक्रेताओं तथा प्रोसेसर/मिल मालिकों को निर्देश दिया है कि वे चावल और धान के अपने स्टॉक को छह श्रेणियों के अंतर्गत फूड स्टॉक पोर्टल (https://foodstock.dfpd.gov.in) पर हर शुक्रवार को घोषित करें। पोर्टल पर पंजीकृत न होने या स्टॉक सीमा का उल्लंघन करने पर वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 और 7 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों में उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से, सरकार ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना की राज्य सरकारों को 31 जनवरी 2027 तक धान और चावल पर स्टॉक सीमा लागू करने की सहमति दी है। यह सीमा लागू करने के लिए राज्य सरकारें उचित नियंत्रण आदेश जारी कर सकती हैं।
इसके अतिरिक्त, सरकार ने नैफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार को अतिरिक्त चावल स्टॉक आवंटित किया है। इन एजेंसियों को वितरण के सभी संभावित माध्यमों का पता लगाने का निर्देश दिया गया है, ताकि चावल व्यापक रूप से उपलब्ध हो सके और उपभोक्ताओं को किफायती दामों पर उपलब्ध कराया जा सके।
इन उपायों के तहत, सरकार घरेलू स्तर पर पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने, कीमतों में स्थिरता बनाए रखने, जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने का प्रयास कर रही है।
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