केंद्र कर रहा पूंजीगत लाभ कर की समीक्षा, बजट में आएगा अंतिम फैसला
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भारत सरकार शेयर बाजार में निवेश पर लगने वाले पूंजीगत लाभ कर की समीक्षा कर रही है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य घरेलू शेयर बाजार में विदेशी निवेश आकर्षित करना और कर व्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है। इसके तहत दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर (एलटीसीजी) को समाप्त करने, अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर (एसटीसीजी) और प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) की दरों को तर्कसंगत बनाने पर विचार हो रहा है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि बजट पूर्व बैठकों में उद्योग संगठनों से प्राप्त सुझावों का विश्लेषण किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूंजीगत लाभ कर के सभी पहलुओं की समीक्षा के बाद अंतिम निर्णय वित्त वर्ष 2027-28 के बजट में घोषित किया जाएगा। पिछले कुछ महीनों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इस दिशा में संकेत दिए हैं।
सीबीडीटी चेयरमैन ने आयकर रिफंड की प्रक्रिया में सुधार के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने से इस वर्ष करदाताओं को समय पर रिफंड मिल रहा है, जिससे रिफंड की राशि में पिछले वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, उन्होंने माना कि व्यक्तिगत आयकर संग्रह उम्मीद से थोड़ा कम है, लेकिन वित्त वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित 26.97 लाख करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष कर संग्रह लक्ष्य को हासिल करने का भरोसा जताया है।
प्रतियोगी परीक्षा के नज़रिए से
- केंद्र सरकार दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर समाप्त करने और अल्पकालिक कर दरों को तर्कसंगत बनाने पर विचार कर रही है।
- पूंजीगत लाभ कर से संबंधित अंतिम निर्णय वित्त वर्ष 2027-28 के बजट में लिया जाएगा।
- वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह का लक्ष्य 26.97 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।
परीक्षा की दृष्टि से
विषय: अर्थव्यवस्था और बैंकिंग
उपयोगी परीक्षाएं: UPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, राज्य PCS
नाम, तारीख, स्थान और आंकड़े नोट करें और संभव हो तो आधिकारिक स्रोत (PIB/मंत्रालय) से मिलान करें।
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