अदानी ग्रीन ने तराली प्रोजेक्ट की लागत 99 फीसदी कम दिखाई, मंत्रालय ने जांच के आदेश
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सतारा जिले में अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा तराली नदी घाटी में बनाए जा रहे 1,500 मेगावाट क्षमता वाले पंप्ड स्टोरेज हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर नया विवाद सामने आया है। मानद वन्यजीव संरक्षक रोहन भाटे के अनुसार, कंपनी ने प्रोजेक्ट की लागत की जानकारी देते समय गलत आंकड़े पेश किए हैं। प्रोजेक्ट की मूल लागत 5,675 करोड़ रुपये थी, लेकिन कंपनी ने एक हलफनामे में इसे 56.75 करोड़ रुपये दर्ज किया, जिससे लागत 99 फीसदी कम दिखाई गई।
इस आंकड़े में कटौती के सीधे परिणाम सह्याद्रि टाइगर रिज़र्व में वन्यजीव संरक्षण के खर्च पर पड़े हैं। नियमानुसार, मूल लागत के आधार पर कंपनी को 227 करोड़ रुपये देने होते, लेकिन कम दिखाई गई लागत के चलते यह राशि 2.27 करोड़ रुपये तक सीमित हो गई है। इसी वजह से आरोप लगा है कि कंपनी ने वन संरक्षण पर होने वाले खर्च को कम करने के लिए प्रोजेक्ट की लागत में बड़ी कटौती दिखाई है।
अदानी ग्रीन ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। इस मामले पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने महाराष्ट्र वन विभाग को जांच करने का निर्देश दिया है। हालांकि, पर्यावरण कार्यकर्ताओं का दावा है कि नेशनल वाइल्डलाइफ बोर्ड की अनुमति के बिना ही प्रोजेक्ट का काम शुरू कर दिया गया था। स्थानीय लोग पिछले दो साल से इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं, जिसके बाद 'सेव सह्याद्रि' समूह ने 15 नवंबर को तराली में बैठक आयोजित की है। अभिनेता और पर्यावरण कार्यकर्ता सयाजी शिंदे ने भी नागरिकों से सह्याद्रि और तराली इलाकों की सुरक्षा के लिए आगे आने की अपील की है।
यह प्रोजेक्ट सतारा जिले की पाटन तहसील में खाचे, टोंडोशी, कलंबे और जालू गांवों में 150.74 हेक्टेयर जमीन पर बना है, जो कोयना वन्यजीव अभयारण्य और सह्याद्रि टाइगर रिज़र्व के संवेदनशील क्षेत्र के करीब है। यह एक ओपन लूप प्रोजेक्ट है जिसमें निचला जलाशय तराली नदी पर होगा, जबकि ऊपरी जलाशय खेटे और टोंडोशी में बनाने का प्रस्ताव है। तराली बांध का पानी आसपास के 140 गांवों में पीने और खेती के लिए आरक्षित है, जिसके कारण स्थानीय लोगों ने शुरुआत से ही आपत्ति जताई थी। प्रोजेक्ट का प्रस्ताव फरवरी 2024 में रखा गया था और 12 मार्च 2024 को कलंबे में हुई जनसुनवाई में किसानों और कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज कराया था। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 11 फरवरी 2025 को इस प्रोजेक्ट को पर्यावरण मंजूरी दी थी।
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