उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में डिजिटल स्व-गणना प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू
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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली – देश में जनगणना 2027 की प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड के उन क्षेत्रों में, जहाँ बर्फबारी नहीं होती, सोमवार से स्व-गणना की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। यह डिजिटल सुविधा 30 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी, जिसके बाद 1 दिसंबर से घर-घर जाकर जनगणना का मुख्य कार्य शुरू होगा।
गृह मंत्रालय ने 5 सितंबर को जारी अधिसूचना में बताया कि इन चार राज्यों में अगले साल के शुरुआती महीनों में विधानसभा चुनाव निर्धारित हैं, इसलिए जनसंख्या गणना का चरण पहले शुरू किया गया है। स्व-गणना 1 दिसंबर से 4 जनवरी 2027 तक चलेगी, और 5 से 9 जनवरी के बीच संशोधन दौर आयोजित किया जाएगा।
जनसंख्या गणना के इस चरण में परिवारों और व्यक्तियों से कुल 40 प्रकार की जानकारी एकत्र की जाएगी। सबसे प्रमुख बदलाव यह है कि व्यक्ति की जाति से जुड़ा प्रश्न ओपन-एंडेड रखा गया है, अर्थात् नागरिक अपनी बताई हुई जाति को बिना दस्तावेजी प्रमाण या सत्यापन के दर्ज किया जाएगा।
लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बर्फबारी वाले पहाड़ी इलाकों में जनगणना के दोनों चरण पहले ही पूरे हो चुके हैं। बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्य जनसंख्या गणना 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक चलेगी, जिसके बाद 1 से 5 मार्च तक संशोधन दौर होगा। इन क्षेत्रों में स्व-गणना की सुविधा 10 से 24 जनवरी 2027 तक खुली रहेगी और संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 को 00:00 बजे निर्धारित की गई है।
इतिहास में पहली बार जनगणना 2027 पूरी तरह से डिजिटल उपकरणों के माध्यम से की जा रही है। यह वेब‑आधारित पोर्टल 16 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे नागरिक घर बैठे ऑनलाइन विवरण भर सकते हैं। ऑनलाइन विकल्प न चुनने वाले परिवारों को पारंपरिक घर-घर सर्वेक्षण के माध्यम से कवर किया जाएगा।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनगणना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत एकत्रित सभी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और केवल आधिकारिक सांख्यिकीय उद्देश्यों, शोध और भविष्य की विकास योजनाओं के लिए उपयोग की जाएगी।
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