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भारत ने कॉप‑31 में विकासशील देशों के लिए देश‑आधारित जस्ट ट्रांज़िशन तंत्र की मांग की

दैनिक आयाम न्यूज़ डेस्क

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पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अंताल्या (तुर्किये) में आयोजित यूएनएफसीसीसी कॉप‑31 के दौरान देश‑आधारित जस्ट ट्रांज़िशन मैकेनिज्म की मांग रखी। मंत्रालय ने विकासशील देशों को पर्याप्त वित्तपोषण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता विकास प्रदान करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

राष्ट्रीय संप्रभुता और विभिन्न देशों की परिस्थितियों का सम्मान करते हुए दो‑स्तरीय, पक्षकार‑निर्देशित तंत्र की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। इस तंत्र में रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, जलवायु अनुकूलन, गरीबी उन्मूलन और ऊर्जा तक पहुंच जैसे विषयों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया।

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जस्ट ट्रांज़िशन के लिए समग्र दृष्टिकोण आवश्यक है, जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था और समाज को ध्यान में रखा जाए। उन्होंने भारत की हीट एक्शन योजनाओं, आपदा प्रबंधन योजनाओं और नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार के उदाहरणों को प्रस्तुत किया, जो विकासशील देशों को अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्यान्वयन में सक्षम बनाने के लिए मॉडल बन सकते हैं।

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