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पीके मिश्रा ने सरकारी सेवकों को परिणाम‑आधारित मूल्यांकन की दिशा में कहा

दैनिक आयाम न्यूज़ डेस्क

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प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने नीति आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में कहा कि अब सरकारी सेवकों का मूल्यांकन प्रक्रिया‑अनुपालन से हटकर नागरिकों को प्राप्त परिणामों पर होना चाहिए। उन्होंने बताया कि 2047 तक भारत के विकास लक्ष्यों की दिशा में मिशन‑आधारित शासन की आवश्यकता है, जिसमें जवाबदेही, नागरिक अनुभव और परिणामों का वितरण प्रमुख होगा।

मिश्रा ने बताया कि शासन को कार्यक्रमों की संख्या से नहीं, बल्कि नागरिकों के अनुभव और परिणामों से मापा जाना चाहिए। एक सरकारी कार्यक्रम और मिशन के बीच अंतर उसके उद्देश्य की स्पष्टता, समय‑सीमा, सार्वजनिक भागीदारी और प्रशासन के सभी स्तरों पर स्वामित्व में है। इन तत्वों के साथ एक पहल जन आंदोलन बन जाती है, जबकि अभाव में गति धीमी पड़ती है।

अधिकारियों के लिए आवश्यक गुणों में नेतृत्व, संस्थागत क्षमता, ईमानदारी, सामूहिक कार्य और तकनीकी अनुकूलनशीलता को प्रमुख बताया गया। उन्होंने गुजरात भूकंप पुनर्निर्माण और COVID‑19 प्रतिक्रिया जैसे सफल मिशनों के उदाहरण देकर बताया कि स्थानीय स्तर पर भरोसा और निरंतर सेवा कैसे संभव हुई।

मिश्रा ने कहा कि भारत को अपने विकास वितरण के अनुभव को संरचित दस्तावेजीकरण, प्रशिक्षण और प्रकरण अध्ययन के माध्यम से संरक्षित कर अन्य ग्लोबल साउथ देशों के साथ साझा करना चाहिए। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तहत 160 से अधिक देशों के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है, और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्थापित प्रथाओं को चुनौती देना आवश्यक है।

प्रतियोगी परीक्षा के नज़रिए से

  • मिशन‑आधारित शासन में स्पष्ट लक्ष्य, समय‑सीमा, सार्वजनिक भागीदारी और सभी स्तरों पर स्वामित्व आवश्यक है।
  • मुख्य अधिकारी गुण: नेतृत्व, संस्थागत क्षमता, ईमानदारी, सामूहिक कार्य, तकनीकी अनुकूलनशीलता।
  • भारत ने 160 से अधिक देशों के अधिकारियों को विकास वितरण के अनुभव के आधार पर प्रशिक्षण दिया है।

परीक्षा की दृष्टि से

विषय: राजव्यवस्था और शासन

उपयोगी परीक्षाएं: UPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, राज्य PCS

नाम, तारीख, स्थान और आंकड़े नोट करें और संभव हो तो आधिकारिक स्रोत (PIB/मंत्रालय) से मिलान करें।

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