राहुल गांधी ने गोकुल दूध सहकारी चुनाव में नियम बदलने का आरोप लगाया
प्रकाशित:
राहुल गांधी ने गुरुवार को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गोकुल दूध सहकारी संघ के चुनाव के बाद नियम बदलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनाव में हार के बाद निदेशक मंडल में बहुमत हासिल करने के लिए नियम बदले, जिससे दूध उत्पादकों के वोटों की चोरी हुई।
गोकुल दूध सहकारी संघ के 19 अक्तूबर 2026 के चुनाव में कांग्रेस समर्थित पैनल ने 25 में से 13 सीटें जीतकर महायुति गठबंधन की 12 सीटों पर बहुमत हासिल किया। इसके बाद भाजपा ने निदेशक मंडल में चार अतिरिक्त निदेशक जोड़ने और 12 को 16 में बदलने का दावा किया, जिससे बहुमत का दावा किया गया।
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी इसी विषय पर महाराष्ट्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार ने चुनाव के बाद निदेशक मंडल में बदलाव कर दूध उत्पादकों के लोकतांत्रिक जनादेश को पलटने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि 19 अक्तूबर के चुनाव में कांग्रेस समर्थित पैनल ने 13 सीटें जीतकर महायुति के 12 से अधिक सीटें हासिल की थीं।
बंबई हाई कोर्ट ने 10 नवंबर को नए सिरे से चुनाव कराने का निर्देश दिया। खेड़ा ने इस निर्णय पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने मतदान के अधिकार वाले चार सरकारी निदेशक मनोनीत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिससे चुनाव का गणित बदल सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार केवल इसलिए नियम नहीं बदल सकती क्योंकि उसे परिणाम पसंद नहीं आए।
कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देने की बात कही है, ताकि लोकतांत्रिक जनादेश और सहकारी संस्थाओं की स्वायत्तता की रक्षा की जा सके।
यह खबर क्यों अहम है
राजनीतिक घटनाक्रम आने वाले फैसलों, चुनावी समीकरण और शासन की दिशा को समझने में मदद करता है।
इस खबर को शेयर करें
संबंधित खबरें
अमेरिकी मध्यावधि चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस और बीजेपी में विवाद
अमेरिकी मध्यावधि चुनाव के परिणाम भारत की राजनीति में भी गूँज रहे हैं, जहाँ कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और एआईएमआईएम ने इसे बीजेपी के भविष्य से जोड़ते हुए बहस शुरू की। कांग्रेस के सांसद पवन खेड़ा ने ट्रम्प के पराजय की तुलना भारत के ट्रम्प से की और कहा कि इसी तरह बीजेपी को भी चुनावों में पराजय का सामना करना पड़ेगा। इसी बीच, प्रियंका कक्कड़ ने सोशल मीडिया पर "आज POTUS, कल LOTUS" का नारा लगाकर बीजेपी पर निशाना साधा, जिससे पार्टी के भीतर भी चर्चा हुई। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बदलाव की हवा चल रही है का बयान देते हुए कक्कड़ के नारे को समर्थन दिया। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने भी कहा कि मध्यावधि चुनाव से पता चलता है कि मतदाता केंद्रित सत्ता के खिलाफ कदम उठाते हैं। जयराम रमेश ने मोदी सरकार की एक साथ चुनाव कराने की नीति पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री को डर है कि विधानसभा चुनावों में भी मध्यावधि जैसी पराजय का सामना करना पड़ेगा। शिवसेना के नेता संजय राउत ने एआई से बना वीडियो साझा किया, जिसमें ट्रम्प को खतरनाक कचरा लिखे डिब्बे में फेंका जा रहा है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मिशिगन के मुस्लिम सीनेटर अब्दुल अल‑सैयद की जीत को भारतीय राजनीति में इस्तेमाल करते हुए बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों पर निशाना साधा। बीजेपी ने विपक्ष के दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि "अमेरिकी राष्ट्रपति आएं या जाएं, कमल तो यहीं रहेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं नहीं जा रहे।" यह बयान पार्टी की स्थिति को मजबूत करने के प्रयास के रूप में सामने आया।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्मला सप्रे की अयोग्यता याचिका पर दो महीने में फैसला करने का निर्देश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष को निर्देश दिया कि बागी कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ दल‑बदल विरोधी कानून के तहत दायर अयोग्यता याचिका पर दो महीने के भीतर निर्णय सुनाया जाए। यह याचिका जुलाई 2024 में विपक्षी नेता उमंग सिंघार द्वारा दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि सप्रे ने अपने इच्छानुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता छोड़कर भाजपा में शामिल हो गईं। कोर्ट ने कहा कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत दायर याचिकाओं का शीघ्र निपटारा आवश्यक है, क्योंकि यह दो साल से अधिक समय से लंबित है। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जायमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने हाई कोर्ट के रुख पर भी असंतोष व्यक्त किया, जहाँ अयोग्यता याचिका के शीघ्र निपटारे की मांग की गई थी। विधायक निर्मला सप्रे ने कांग्रेस के टिकट पर 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी, परन्तु बाद में पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने का आरोप है। इस परिवर्तन को दल‑बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य माना जा सकता है, जिससे उनकी विधायी पद से हटाने की संभावना उत्पन्न होती है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश याचिका के लंबित रहने के कारण न्यायिक प्रक्रिया में देरी को समाप्त करने के उद्देश्य से दिया गया है, जिससे विधायी प्रतिनिधित्व की वैधता पर स्पष्टता आएगी। यदि दो महीने के भीतर निर्णय नहीं सुनाया गया तो अदालत द्वारा अतिरिक्त उपायों की संभावना बनी रहेगी।
अग्निवीरों को दो साल अतिरिक्त सेवा, भाजपा ने कहा इससे सेना व युवा सशक्त
भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चार वर्ष की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को दो वर्ष का अतिरिक्त सेवा विस्तार देने का निर्णय लिया है। यह बदलाव अग्निपथ योजना के तहत किया गया, जिससे अग्निवीर कुल छह वर्ष तक देश की रक्षा में योगदान दे सकेंगे। निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने पर इन अग्निवीरों को स्थायी भर्ती का अवसर भी मिलेगा, जिससे वे सैन्य बलों में नियमित रूप से शामिल हो सकते हैं। बलूनी ने कहा, "सशक्त युवा, सशक्त सेना, सुरक्षित भारत," और इस निर्णय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिये गये महत्वपूर्ण कदम के रूप में वर्णित किया। यह निर्णय सेना एवं युवा वर्ग दोनों को सशक्त बनाने की दिशा में एक कदम माना गया है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा में दीर्घकालिक स्थिरता की आशा की जा रही है।
भाजपा ने राहुल गांधी की संसद‑बाहरी बहस की मांग को संविधान और मतदाताओं का अपमान कहा
राहुल गांधी ने संसद में बहस से बचने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खुली बहस की मांग करने के बाद भाजपा ने इस कदम को संविधान और मतदाताओं का अपमान बताया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि 2023 में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के दौरान और मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री के बोलना शुरू होते ही राहुल गांधी लोकसभा से बाहर चले गए थे, और जब भी विपक्षी पक्ष चर्चा शुरू करता है, वह भाग जाता है। भाजपा के राज्यसभा सदस्य ने यह भी कहा कि संसद को संविधान निर्माताओं ने बहस का सर्वोच्च मंच बनाया है, और यदि विपक्षी नेता संसद में बहस नहीं चाहता तो यह संविधान निर्माताओं की भावना का अपमान है। त्रिवेदी ने यह आरोप लगाया कि संसद के बाहर बहस की गांधी की मांग उन मतदाताओं का भी अपमान है, जिन्होंने उन्हें सांसद के रूप में चुना है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत सरमा ने इस बात को प्रश्नवाचक स्वर में उठाते हुए कहा कि कांग्रेस सांसद को संसद के बजाय सड़कों पर बहस करने की इच्छा क्यों है, और उन्होंने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों का सदन ही ऐसी चर्चाओं का उचित मंच है। इस पर असम कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा सांसद गौरव गोगोई ने सरमा पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि वह केंद्र में कांग्रेस सरकार बनने की आशंका से इस मुद्दे को उठाते हैं, जिससे उनके कथित अपराधों और भ्रष्टाचार का खुलासा हो सकता है। भाजपा ने राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्षी नेता के रूप में बहस से भागने और प्रधानमंत्री के साथ खुली बहस की मांग करने के लिए आलोचना की, और इसे "प्रतीकात्मक बहस" आयोजित करने की ओर इशारा किया। यह प्रतिक्रिया राहुल गांधी के बुधवार को पंजाब में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को खुली बहस की चुनौती दोहराने के बाद आई।