सरकार FY28 बजट में 100 उत्पादों के घरेलू निर्माण हेतु समर्थन विस्तार की संभावना

सरकार आगामी बजट में 100 उत्पादों के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने हेतु समर्थन उपायों का विस्तार करने की संभावना जताती है। यह निर्णय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग व आंतरिक व्यापार प्रोत्साहन विभाग (DPIIT) द्वारा आयात पर अत्यधिक निर्भर 100 उत्पादों की पहचान के बाद लिया गया है।

पहचान प्रक्रिया में विभिन्न मंत्रालयों और निजी क्षेत्र के साथ व्यापक परामर्श के बाद यह सूची तैयार की गई। इन उत्पादों में ऑटो घटक, रसायन और मशीनरी जैसे क्षेत्रों के वस्तुएँ शामिल हो सकती हैं। वर्तमान में ये वस्तुएँ या तो भारत में निर्मित नहीं हो रही हैं या पर्याप्त मात्रा में नहीं बन रही हैं। उद्देश्य घरेलू और वैश्विक दोनों बाज़ारों के लिए उत्पादन बढ़ाना है।

मंत्रालय इन विवरणों को वित्त मंत्रालय को बजट (2027‑28) की सिफ़ारिशों के हिस्से के रूप में साझा करेगा। संभावित समर्थन उपायों में वित्तीय और गैर‑वित्तीय प्रोत्साहन, अनुसंधान व विकास सहायता, व्यापार एवं शुल्क नीतियाँ, तथा परीक्षण और प्रमाणन ढांचे को सुदृढ़ करना शामिल हो सकता है।

बजट 2027‑28 की प्रस्तुति अगले वर्ष 1 फरवरी को होने की संभावना है। वाणिज्य मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार, अप्रैल‑सितंबर 2026‑27 में भारत के रसायन आयात 10.5 % बढ़कर 1.61 अर्ब अमेरिकी डॉलर हो गया। इसी अवधि में डाईंग/टैनिंग/कलरिंग सामग्री के आयात लगभग 30 % बढ़कर 270 लाख अमेरिकी डॉलर हो गए। विद्युत और गैर‑विद्युत मशीनरी तथा परिवहन उपकरणों के आयात क्रमशः 15.5 % और 9.21 % बढ़कर 3.41 अर्ब और 1.821 अर्ब अमेरिकी डॉलर हो गए।

सरकार घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन‑लिंक्ड प्रोत्साहन योजनाएँ (14 क्षेत्रों के लिए), पीएम गतिक्षति एवं राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, तथा भारत उद्योग विकास योजना (BHAVYA) जैसी पहलों को भी लागू कर रही है।