CII अध्यक्ष ने FTAs के तहत संयुक्त उपक्रम और निवेश अवसरों को बढ़ावा देने का आह्वान किया

विज़ाखापट्टनम में CII के साझेदारी शिखर सम्मेलन 2026 में CII अध्यक्ष आर. मुकुंदन ने भारतीय उद्योग को भारत द्वारा अंतिम रूप दिए गए मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) का उपयोग करके संयुक्त उपक्रम स्थापित करने, निवेश अवसरों की खोज करने और दीर्घकालिक वाणिज्यिक साझेदारी विकसित करने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था भू-राजनीतिक तनाव, ऊँची ऊर्जा कीमतों और व्यापार में अनिश्चितता जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, परन्तु भारत ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों में 7 प्रतिशत से अधिक की दर से वृद्धि कर एक उज्ज्वल उदाहरण प्रस्तुत किया है।

मुकुंदन ने भारत के विस्तारित FTA नेटवर्क, जिसमें न्यूज़ीलैंड, यूके, ईएफटीए तथा भविष्य में भारत‑EU समझौता शामिल हैं, को आर्थिक सहभागिता को गहरा करने का मजबूत आधार बताया। उन्होंने सभी सहभागी देशों के व्यवसायों से इन समझौतों का उपयोग करके संयुक्त उपक्रम, निवेश, सीमा‑पार मूल्य शृंखलाओं को सुदृढ़ करने और दीर्घकालिक वाणिज्यिक साझेदारी बनाने का आग्रह किया।

सरकार की Making AI in India, Making AI Work for India की प्रतिबद्धता के तहत, उन्होंने एआई, नैनोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण और जिम्मेदार एआई शासन में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को गहरा करने की आवश्यकता पर बल दिया। डिजिटल भुगतान प्रणालियों की पारस्परिकता को बढ़ाकर सीमा‑पार लेन‑देन को सहज और किफायती बनाया जा सकता है, जिससे वित्तीय समावेशन को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में, भारत की स्थापित विद्युत क्षमता का 50 प्रतिशत से अधिक अब गैर‑फॉसिल स्रोतों से आता है। उन्होंने ट्रांसमिशन बुनियादी ढाँचा, बैटरी भंडारण और सौर उत्पादन में सहयोग को गहरा करने की आवश्यकता जताई। साथ ही, ऊर्जा आपूर्ति में विविधता, रणनीतिक भंडार को सुदृढ़ करने और महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग करके आपूर्ति शृंखलाओं को लचीला बनाते हुए स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को तेज करने की बात कही।

उन्नत विनिर्माण में, इलेक्ट्रॉनिक्स, अर्धचालक, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, उन्नत सामग्री और औद्योगिक मशीनरी जैसे क्षेत्रों में वैश्विक व्यवसायों के लिए भारत में महत्वपूर्ण अवसर मौजूद हैं। उन्होंने नीति समर्थन जैसे उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) ढाँचे का उपयोग करके संयुक्त उपक्रम, प्रौद्योगिकी साझेदारी और अनुसंधान एवं विकास में निवेश को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया।

कृषि मूल्य शृंखलाओं में भी विश्वसनीय उर्वरक और आवश्यक इनपुट की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु दीर्घकालिक समझौते, संयुक्त निवेश और भंडारण बुनियादी ढाँचा विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। भारत ने यूएई, ओमान, न्यूज़ीलैंड, यूके और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते लागू किए हैं, जो इन सहयोगों के लिए आधार प्रदान करते हैं।