ब्रिंदा करत ने मोदी सरकार पर कृषि क्षेत्र को कॉर्पोरेट सौंपने का आरोप लगाया

सीपीआई(एम) की वरिष्ठ नेता ब्रिंदा करत ने नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्र सरकार पर देश के कृषि क्षेत्र को घरेलू और विदेशी कॉर्पोरेट एंटिटीज़ तथा कृषि-व्यापार ज़मींदारों के हवाले करने की नीतियां लागू करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकार संविधान, संवैधानिक संस्थाओं और धर्मनिरपेक्षता, न्याय और समानता जैसे मूल मूल्यों को कमज़ोर कर रही है, क्योंकि यह पूरी तरह बीजेपी-आरएसएस आदर्शवाद पर आधारित है।

नलगोंडा में रविवार को 36वीं अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति (एआईकेएस) की बैठक को संबोधित करते हुए करत ने सवाल उठाया कि क्या केंद्र सरकार ने अमेरिका के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले किसानों से परामर्श किया, जिसका प्रभाव कृषि समुदाय के विभिन्न वर्गों पर गहरा होने का अनुमान है। उन्होंने शिकायत की कि चावल, दालें, खाद्य तेल और सब्जियों की कीमतें दोगुनी हो गई हैं, जबकि मोदी सरकार ज़ारी युद्ध को इस संकट का कारण बताकर जवाबदेही से बचने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यह भी पूछा कि मोदी ने गज़ा में तबाही और ईरान पर प्रारंभिक हमले के लिए ज़िम्मेदार इज़राइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ हाथ क्यों मिलाया।

करत ने आरोप लगाया कि परियोजनाओं और विकास पहल के नाम पर लाखों हेक्टेयर खेती योग्य ज़मीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। किसानों को उनकी अपनी ज़मीन से ज़बरदस्ती हटाया जा रहा है और उन्हें 2013 के ज़मीन अधिग्रहण अधिनियम के तहत उन्हें मिलने वाली मुआवज़ा से भी वंचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन ज़मीन अधिग्रहणों और विस्थापन से आदिवासी समुदाय सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने तेलंगाना में वन अधिकार अधिनियम की तुरंत और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की और आदिवासियों को उनकी ज़मीन से ज़बरदस्ती निकालने को रोकने की अपील की, साथ ही उन्हें 'गैरकानूनी कब्ज़ेदार' के रूप में नहीं, बल्कि अधिकारधारी के रूप में मान्यता देने की बात कही।

अंत में, करत ने मुख्यमंत्री ए. रेवंथ रेड्डी और कांग्रेस पार्टी से अपील की कि वे लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए लड़ने की अपनी घोषणा का पालन करें। उन्होंने उन्हें तेलंगाना या दिल्ली में मतदाताओं के अधिकारों से वंचित करने के खिलाफ स्पष्ट रुख अपनाने की सलाह दी।