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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 92 गीगावॉट ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के विकास के लिए 14,500 करोड़ रुपये की व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण योजना को मंजूरी दीकेंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिथियम और निकेल प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए 2,814 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली पूंजीगत व्यय सहायता योजना को मंजूरी दीदेश में 850 फास्ट‑ट्रैक कोर्ट और 14,500 करोड़ की ऊर्जा भंडारण योजना को मंजूरीकर्नाटक में सरकारी बस किराए में 20 रुपये तक वृद्धि, कारण डीजल कीमतों में उछालसरकार FY27 में MTNL, BSNL, RINL की सरकारी जमीन‑इमारतों के विक्रय से 15,000 करोड़ से अधिक जुटाने की योजनाहिमंत बिस्वा सरमा ने राहुल गांधी के वोट‑चोरी आरोपों पर दिल‑जीतने का संदेश दियाअग्निवीरों को दो साल का सेवा विस्तार, दिवाली से पहले मोदी कैबिनेट ने मंजूरीVinFast VF MPV 7 में 4.10 लाख रुपये की कीमत कटौती, 517 किमी रेंज और प्रीमियम फीचरलद्दाख के गाटा लूप्स में छोटे मंदिर के बाहर 1 लाख से अधिक प्लास्टिक बोतलों का ढेरउत्तर प्रदेश में अग्निवीरों को 20% आरक्षण व सीधी भर्ती का लाभहाई कोर्ट ने इमरान खान को माफी माँगने व विरोध न करने का निर्देश, लीव‑इंडिया नोटिस पर रोक 7 दिसम्बर तकअग्निवीरों को दो साल की अतिरिक्त राहत, नौकरी की योजना अब 6 साल तक बढ़ी
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मुंबई में नौसेना के दो अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट‑मार्शल, आईएनएस ब्रह्मपुत्र पलटने की जांच

दैनिक आयाम न्यूज़ डेस्क

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मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में जुलाई 2024 में आईएनएस ब्रह्मपुत्र की मरम्मत के दौरान जहाज के पलट जाने की घटना के संबंध में नौसेना ने दो अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट‑मार्शल की कार्रवाई शुरू की है।

इस कदम से यह स्पष्ट होता है कि नौसेना इस दुर्घटना की पूरी जाँच कर रही है और जिम्मेदार व्यक्तियों को कानूनी दायित्व के तहत लाना चाहती है। कोर्ट‑मार्शल प्रक्रिया के तहत अधिकारियों को सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा, जिससे मामले की तथ्यात्मक जानकारी सामने आएगी।

जिला स्तर पर इस कार्रवाई से यह संकेत मिलता है कि नौसेना ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जवाबदेही को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रही है।

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिथियम और निकेल प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए 2,814 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली पूंजीगत व्यय सहायता योजना को मंजूरी दी

सरकार ने लिथियम व निकेल प्रसंस्करण हेतु 2,814 करोड़ रुपये की पूंजीगत व्यय सहायता योजना को स्वीकृत किया, जिससे संबंधित उद्योगों में निवेश और उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी।

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देश में 850 फास्ट‑ट्रैक कोर्ट और 14,500 करोड़ की ऊर्जा भंडारण योजना को मंजूरी

केंद्रीय सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में दो प्रमुख निर्णय लिए। एक ओर, यौन शोषण‑रेप मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 850 फास्ट‑ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की योजना को स्वीकृति मिली। यह कदम न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने और पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने के उद्देश्य से उठाया गया है। दूसरी ओर, ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए 92 गीगावाट‑घंटे (GWh) क्षमता वाली ग्रिड‑स्केल एनर्जी स्टोरेज योजना को 14,500 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना से बिजली के भंडारण में वृद्धि होगी, जिससे ग्रिड की स्थिरता और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा।

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कर्नाटक में सरकारी बस किराए में 20 रुपये तक वृद्धि, कारण डीजल कीमतों में उछाल

कर्नाटक के एक मंत्री ने मीडिया से बातचीत में बताया कि राज्य की सरकारी बसों के किराए में वृद्धि की जा रही है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र सरकारों ने भी हाल ही में अपने बस किराए बढ़ाए हैं, इसलिए कर्नाटक में भी किराया बढ़ाया जा रहा है। किराए में वृद्धि का मुख्य कारण डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी बताया गया। मंत्री ने उल्लेख किया कि इस कदम से यात्रियों को अतिरिक्त 20 रुपये तक अधिक भुगतान करना पड़ सकता है। इस निर्णय से राज्य के सार्वजनिक परिवहन उपयोगकर्ताओं पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा, जबकि डीजल की बढ़ती लागत को वहन करने के लिए सरकार को अतिरिक्त राजस्व की आवश्यकता होगी।

दैनिक आयाम न्यूज़ डेस्क

अग्निवीरों को दो साल का सेवा विस्तार, दिवाली से पहले मोदी कैबिनेट ने मंजूरी

मोदी सरकार ने भारतीय सेना के अग्निवीरों के लिए दो साल का सेवा विस्तार मंजूर किया है। यह निर्णय केंद्रीय कैबिनेट ने दिवाली से ठीक पहले पारित किया, जिससे अग्निवीरों को अपने कार्यकाल में अतिरिक्त दो वर्ष मिलेंगे। सेवा विस्तार के प्रस्ताव को कैबिनेट में चर्चा के बाद स्वीकृति मिली, और इसे आधिकारिक रूप से घोषित किया गया। इस कदम से उन सैनिकों को लाभ होगा जो अपने अनुबंध की अवधि समाप्त होने के निकट हैं, और उन्हें आगे की सेवा जारी रखने का अवसर मिलेगा। सरकार ने इस निर्णय को एक बड़ी खुशखबरी बताया, जिससे सेना में मनोबल बढ़ने की उम्मीद है। यह कदम दिवाली के पूर्वावधि में आया, जिससे कई अग्निवीरों को अपने परिवारों के साथ उत्सव मनाने के साथ ही भविष्य की सुरक्षा भी मिलती है।

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