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लोक सभा अध्यक्ष ने संसद की तर्ज पर राज्य विधानमंडलों के लिए डिजिटल ऑडिट मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म विकसित करने का आह्वान कियाकेन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 92 गीगावॉट ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के विकास के लिए 14,500 करोड़ रुपये की व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण योजना को मंजूरी दीकेंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिथियम और निकेल प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए 2,814 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली पूंजीगत व्यय सहायता योजना को मंजूरी दीदेश में 850 फास्ट‑ट्रैक कोर्ट और 14,500 करोड़ की ऊर्जा भंडारण योजना को मंजूरीकर्नाटक में सरकारी बस किराए में 20 रुपये तक वृद्धि, कारण डीजल कीमतों में उछालसरकार FY27 में MTNL, BSNL, RINL की सरकारी जमीन‑इमारतों के विक्रय से 15,000 करोड़ से अधिक जुटाने की योजनाहिमंत बिस्वा सरमा ने राहुल गांधी के वोट‑चोरी आरोपों पर दिल‑जीतने का संदेश दियाअग्निवीरों को दो साल का सेवा विस्तार, दिवाली से पहले मोदी कैबिनेट ने मंजूरीVinFast VF MPV 7 में 4.10 लाख रुपये की कीमत कटौती, 517 किमी रेंज और प्रीमियम फीचरलद्दाख के गाटा लूप्स में छोटे मंदिर के बाहर 1 लाख से अधिक प्लास्टिक बोतलों का ढेरउत्तर प्रदेश में अग्निवीरों को 20% आरक्षण व सीधी भर्ती का लाभहाई कोर्ट ने इमरान खान को माफी माँगने व विरोध न करने का निर्देश, लीव‑इंडिया नोटिस पर रोक 7 दिसम्बर तक
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असम में दिवाली से पहले लिये पनीर के 70% सैंपल फेल, सरकार ने जांच बढ़ाने का फैसला

दैनिक आयाम न्यूज़ डेस्क

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असम में दिवाली से पहले एकत्रित पनीर के 70 प्रतिशत सैंपलों में गुणवत्ता संबंधी कमी पाई गई, जिससे वे परीक्षण में फेल हुए। इस परिणाम के बाद राज्य सरकार ने पनीर उत्पादन और बिक्री पर निगरानी को सख्त करने तथा अतिरिक्त जांच करने का निर्णय लिया। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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लोक सभा अध्यक्ष ने संसद की तर्ज पर राज्य विधानमंडलों के लिए डिजिटल ऑडिट मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म विकसित करने का आह्वान किया

लोक सभा अध्यक्ष ने कहा कि राज्य विधानमंडलों को संसद के समान डिजिटल ऑडिट मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, जिससे कार्यप्रणाली की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिथियम और निकेल प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए 2,814 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली पूंजीगत व्यय सहायता योजना को मंजूरी दी

सरकार ने लिथियम व निकेल प्रसंस्करण हेतु 2,814 करोड़ रुपये की पूंजीगत व्यय सहायता योजना को स्वीकृत किया, जिससे संबंधित उद्योगों में निवेश और उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी।

दैनिक आयाम न्यूज़ डेस्क

देश में 850 फास्ट‑ट्रैक कोर्ट और 14,500 करोड़ की ऊर्जा भंडारण योजना को मंजूरी

केंद्रीय सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में दो प्रमुख निर्णय लिए। एक ओर, यौन शोषण‑रेप मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 850 फास्ट‑ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की योजना को स्वीकृति मिली। यह कदम न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने और पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने के उद्देश्य से उठाया गया है। दूसरी ओर, ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए 92 गीगावाट‑घंटे (GWh) क्षमता वाली ग्रिड‑स्केल एनर्जी स्टोरेज योजना को 14,500 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना से बिजली के भंडारण में वृद्धि होगी, जिससे ग्रिड की स्थिरता और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा।

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कर्नाटक में सरकारी बस किराए में 20 रुपये तक वृद्धि, कारण डीजल कीमतों में उछाल

कर्नाटक के एक मंत्री ने मीडिया से बातचीत में बताया कि राज्य की सरकारी बसों के किराए में वृद्धि की जा रही है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र सरकारों ने भी हाल ही में अपने बस किराए बढ़ाए हैं, इसलिए कर्नाटक में भी किराया बढ़ाया जा रहा है। किराए में वृद्धि का मुख्य कारण डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी बताया गया। मंत्री ने उल्लेख किया कि इस कदम से यात्रियों को अतिरिक्त 20 रुपये तक अधिक भुगतान करना पड़ सकता है। इस निर्णय से राज्य के सार्वजनिक परिवहन उपयोगकर्ताओं पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा, जबकि डीजल की बढ़ती लागत को वहन करने के लिए सरकार को अतिरिक्त राजस्व की आवश्यकता होगी।

दैनिक आयाम न्यूज़ डेस्क