देश में 850 फास्ट‑ट्रैक कोर्ट और 14,500 करोड़ की ऊर्जा भंडारण योजना को मंजूरी
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केंद्रीय सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में दो प्रमुख निर्णय लिए। एक ओर, यौन शोषण‑रेप मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 850 फास्ट‑ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की योजना को स्वीकृति मिली। यह कदम न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने और पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
दूसरी ओर, ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए 92 गीगावाट‑घंटे (GWh) क्षमता वाली ग्रिड‑स्केल एनर्जी स्टोरेज योजना को 14,500 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना से बिजली के भंडारण में वृद्धि होगी, जिससे ग्रिड की स्थिरता और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा।
यह खबर क्यों अहम है
देश स्तर का यह घटनाक्रम आम नागरिकों, राज्यों और नीतियों पर असर डाल सकता है।
परीक्षा की दृष्टि से
विषय: सरकारी योजनाएं · राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम
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