सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों को आजीवन छूट पर केंद्र व आयोग को नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्तों को आजीवन कानूनी सुरक्षा प्रदान करने वाले 2023 के धारा 16 के तहत केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। यह नोटिस याचिका के जवाब में दिया गया, जिसमें यह सवाल उठाया गया था कि चुनाव आयुक्तों को उनके कार्यकाल के दौरान लिये गये निर्णयों से आपराधिक मुकदमों से आजीवन छूट देना संविधान के अनुरूप है या नहीं।

धारा 16 के अनुसार, चुनाव आयुक्तों को उनके सरकारी कामकाज के दौरान किए गये फैसलों के लिए आपराधिक मुकदमों से निरंतर सुरक्षा मिलती है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि ऐसी छूट न्यायिक निरीक्षण को बाधित कर सकती है और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विरुद्ध हो सकती है। कोर्ट ने इस मुद्दे पर विस्तृत सुनवाई का आदेश दिया और दोनों पक्षों से आगे के विवरण मांगे।

इस नोटिस के बाद, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को अपने-अपने पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा, जिससे यह स्पष्ट होगा कि क्या इस प्रकार की आजीवन छूट संविधानिक मानदंडों के भीतर है या इसे संशोधित करने की आवश्यकता है।