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राजनीति

असदुद्दीन ओवैसी ने कदीमी मस्जिद हटाने की योजना पर केंद्र सरकार पर निशाना

दैनिक आयाम न्यूज़ डेस्क

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असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM प्रमुख और हैदराबाद सांसद, ने नई दिल्ली स्थित कृषि भवन परिसर की लगभग 100‑साल पुरानी कदीमी मस्जिद को हटाने की केंद्र सरकार की योजना पर तीखी प्रतिक्रिया दी।

ओवैसी ने कहा कि मस्जिद के हटाने से धार्मिक स्थल को नुकसान पहुँच सकता है और यह निर्णय स्थानीय समुदाय के हितों को नज़रअंदाज़ करता है।

केंद्र सरकार ने अभी तक मस्जिद के हटाने के लिए कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिया है।

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लखनऊ में 2092 आवासीय प्लॉट का पंजीकरण LDA द्वारा, सीएम योगी करेंगे शुभारंभ

लखनऊ में 2092 आवासीय प्लॉट का पंजीकरण लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) द्वारा शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 23 नवंबर 2026 को इस कार्यक्रम का आधिकारिक शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम के दौरान पंजीकरण प्रक्रिया आरम्भ की जाएगी, जिससे निवासियों को अपने आवासीय प्लॉट के लिए कानूनी मान्यता प्राप्त होगी। यह पहल लखनऊ के शहरी विकास को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से की गई है, जिससे शहर में आवासीय क्षेत्र का विस्तार और नियोजन बेहतर हो सके।

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RSS के दत्तात्रेय होसबाले ने SIR के समर्थन में कहा वोटर लिस्ट त्रुटिहीन बनाना उद्देश्य

RSS के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने SIR के समर्थन में कहा कि इसका उद्देश्य वोटर लिस्ट को त्रुटिहीन बनाना है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। होसबाले ने विपक्ष के विरोध पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि SIR का कार्य केवल प्रशासनिक सुधार पर केन्द्रित है।

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तेज प्रताप यादव ने CM सम्राट चौधरी के अपराध‑क्राइम बयान पर तंज किया

तेज प्रताप यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हालिया बयानों को चुनौती दी। मुख्यमंत्री ने अपराध और क्राइम के बीच अंतर पर टिप्पणी की थी, जिस पर यादव ने तीखा तंज किया और कहा कि मुख्यमंत्री को दोनों शब्दों का मूलभूत अंतर भी नहीं पता। यादव ने अपने बयान में यह संकेत दिया कि ऐसी टिप्पणी से जनता में भ्रम उत्पन्न हो सकता है और यह राजनीतिक संवाद की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि नेता स्वयं मूलभूत शब्दावली में स्पष्ट नहीं होते तो नीतियों और कार्यों की प्रभावशीलता पर सवाल उठते हैं। यह टिप्पणी बिहार की राजनीतिक माहौल में नई बहस को जन्म दे सकती है, जहाँ विपक्षी नेता सरकार के बयानों की सटीकता और जिम्मेदारी पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षित सीटों के रोटेशन याचिका पर दखल से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को आरक्षित सीटों के रोटेशन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह कोर्ट के बजाय प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहा। उन्होंने हल्के अंदाज में कहा, “आप गलत नंबर डायल कर रहे हैं। यह प्रदर्शन और आंदोलन का दौर है। शायद आपको भी ऐसा ही करना चाहिए।” सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिका पर दखल देने से इनकार किया गया है और यह निर्णय संसद के कार्यों पर प्रभाव नहीं डालेगा।

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