नीति आयोग और TEXMiN ने भारत के महत्वपूर्ण खनिज इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए संयुक्त आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए
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नीति आयोग और TEXMiN ने भारत के प्रमुख खनिज इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने हेतु एक संयुक्त आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते से खनिज क्षेत्र में सहयोग और विकास को बढ़ावा मिलेगा।
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देश स्तर का यह घटनाक्रम आम नागरिकों, राज्यों और नीतियों पर असर डाल सकता है।
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धीरेंद्र शास्त्री के कृष्ण‑टेढ़े स्वरूप के बयान को कई धर्मशास्त्री समर्थन में
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने भगवान कृष्ण को टेढ़ा स्वरूप बताया, जिससे विवाद उत्पन्न हुआ। इस पर कई धर्मशास्त्री ने उनका समर्थन किया। श्री कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुरजी महाराज ने कहा कि कृष्ण का टेढ़ा स्वरूप भक्तों के बीच प्रिय है, यह उनकी पहचान है और शास्त्रों में वर्णित है। उन्होंने इस दृष्टिकोण को शास्त्रीय प्रमाणों के साथ प्रस्तुत किया। इन समर्थन बयानों से यह स्पष्ट होता है कि धीरेंद्र शास्त्री के बयान को केवल एक ही व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि कई धार्मिक विद्वानों ने वैध माना है। इस पर चर्चा जारी है, पर वर्तमान में समर्थन पक्ष के वक्तव्य प्रमुख रूप से शास्त्रीय संदर्भों पर आधारित हैं।
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गुरुग्राम महानगर सिटी बस लिमिटेड (GMCBL) के बेड़े में 55 नई इलेक्ट्रिक बसें सेक्टर‑10 स्थित बस डिपो में पहुंच गई हैं। इन वाहनों को विभिन्न मार्गों पर परिचालन के लिए तैयार किया गया है। इनमें से 40 बसों का ट्रायल कार्य 25 से अधिक रूट पर शुरू कर दिया गया है। सभी बसों में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर SOS बटन और व्हीलचेयर लिफ्ट की व्यवस्था की गई है, जिससे विशेष जरूरतों वाले यात्रियों को भी सहज यात्रा का अनुभव मिलेगा।
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सुप्रीम कोर्ट ने दो से अधिक बच्चों वाले परिवारों पर सजा देने वाले कानूनों को अब प्रासंगिक नहीं मानते हुए, उन्हें अप्रासंगिक घोषित किया। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने 2003 के उस फैसले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया, जिसमें हरियाणा के दो‑बच्चे नियम को सही ठहराया गया था। कोर्ट ने बताया कि देश में प्रजनन दर लगातार घट रही है; यह 3 से घटकर 1.9 हो गई है। इस गिरावट के कारण बुजुर्ग जनसंख्या में वृद्धि और कार्यशील जनसंख्या में कमी की संभावना है, जिससे सामाजिक‑आर्थिक संतुलन पर असर पड़ सकता है। इन आँकड़ों को देखते हुए, दो‑बच्चे‑से‑अधिक प्रतिबंध के पीछे का तर्क कमजोर पड़ गया है, और न्यायालय ने इस दिशा में पुनः विचार करने का आदेश दिया।
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