27 साल पुराना टैक्स विवाद समाप्त, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को अतिरिक्त बिक्री कर लगाने का अधिकार बरकरार रखा
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सुप्रीम कोर्ट ने सात जजों की संविधान पीठ के माध्यम से 27 साल से चल रहे टैक्स विवाद को समाप्त कर दिया। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि राज्य सरकारों को बिक्री कर पर अतिरिक्त कर, सरचार्ज या सेस लगाने का अधिकार बरकरार रहेगा।
इस फैसले में अदालत ने राज्य की वित्तीय स्वायत्तता को मान्यता देते हुए कहा कि बिक्री कर के आधार पर अतिरिक्त शुल्क लगाना संविधान के तहत वैध है। इस निर्णय से उन राज्यों को राहत मिली हैं जो अपने राजस्व में वृद्धि के लिए अतिरिक्त कर या सरचार्ज लगाने की कोशिश कर रहे थे।
फैसले के बाद, राज्य सरकारें अब बिना कानूनी अड़चन के अतिरिक्त बिक्री कर या सरचार्ज लागू कर सकेंगी, जिससे उनके वित्तीय संसाधनों में संभावित वृद्धि होगी। यह निर्णय 27 साल से चल रही कानूनी बहस को समाप्त करता है और राज्य-केन्द्रित कर नीति में स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
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