पंजाब‑हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में छह वर्षों में 90 % से अधिक गिरावट
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पराली जलाने से वायुमंडलीय प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए, पराली जलाने में कमी को पर्यावरणीय और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने उपग्रह‑आधारित डेटा के आधार पर पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं का विश्लेषण किया। 2018 में केंद्र सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन हेतु कृषि मशीनीकरण को अनुदान दिया, जिससे पराली जलाने की आवश्यकता घटने लगी।
- 2020 में पंजाब में 67,654 और हरियाणा में 3,253 पराली जलाने की घटनाएँ दर्ज हुईं। - 2026 में पंजाब में 4,459 और हरियाणा में 175 घटनाएँ रह गईं। - 15 सितंबर से 8 नवंबर की अवधि में पंजाब में 93.4 % और हरियाणा में 94.6 % गिरावट दर्ज हुई। - 2025‑26 तक देशभर में 3.45 लाख से अधिक पराली‑प्रबंधन मशीनें वितरित की गईं, जिनमें पंजाब में 1.48 लाख और हरियाणा में 6,775 केंद्र शामिल हैं। - 2025‑26 में पंजाब में 1.14 करोड़ टन धान अवशेष खेतों में ही प्रबंधित किए गए, जिससे लगभग 600 करोड़ रुपये की लागत बचत हुई। - 78.5 लाख टन पराली को औद्योगिक बायलर, बायोमास, ताप‑बिजली संयंत्र, पशुचारे, ईंट भट्ठी और जैव‑ईंधन उत्पादन में उपयोग किया गया।
- **किसान**: कृषि मशीनीकरण से पराली जलाने की आवश्यकता कम हुई, लागत में बचत हुई। - **सरकार**: अनुदान और हायरिंग सेंटर के माध्यम से पराली प्रबंधन को बढ़ावा दिया गया। - **पर्यावरण**: पराली जलाने में कमी से वायु गुणवत्ता और जलवायु पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। - **उद्योग**: पराली के व्यावसायिक उपयोग से नई आय के स्रोत बने।
पराली जलाने में कमी से वायुमंडलीय प्रदूषण घटा, किसानों की लागत में कमी आई और पराली के वैकल्पिक उपयोग से ऊर्जा व उद्योग क्षेत्र में योगदान बढ़ा।
कृषि मशीनीकरण के विस्तार, पराली के व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा देने और किसानों के बीच जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से पराली जलाने की घटनाओं को और घटाने की आवश्यकता है।
पंजाब‑हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में कमी और कृषि मशीनीकरण के प्रभाव को समझना (पर्यावरण) और (शासन/कृषि नीति) के लिए महत्वपूर्ण है।
प्रतियोगी परीक्षा के नज़रिए से
- पंजाब में 2020‑2026 में पराली जलाने की घटनाएँ 67,654 से घटकर 4,459 हुईं
- हरियाणा में 2020‑2026 में घटनाएँ 3,253 से घटकर 175 रहीं
- केंद्र सरकार ने 2018 में फसल अवशेष प्रबंधन हेतु कृषि मशीनीकरण को अनुदान दिया
- ‑26 तक देशभर में 3.45 लाख से अधिक पराली‑प्रबंधन मशीनें वितरित की गईं
परीक्षा की दृष्टि से
उपयोगी परीक्षाएं: UPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, राज्य PCS
नाम, तारीख, स्थान और आंकड़े नोट करें और संभव हो तो आधिकारिक स्रोत (PIB/मंत्रालय) से मिलान करें।
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