सरकार मानसून सत्र का विस्तार कर सकती है शीतकालीन सत्र को टालते हुए, परिसीमन‑महिला आरक्षण पर निर्णय की संभावना
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मानसून सत्र 88 दिन तक चल रहा है, जिससे शीतकालीन सत्र की संभावनाएँ कम हो गई हैं। सरकार ने शीतकालीन सत्र बुलाने के बजाय मानसून सत्र को विस्तारित करने की योजना बताई है, ताकि परिसीमन‑महिला आरक्षण विधेयक पर जल्दी निर्णय लिया जा सके।
वर्तमान मानसून सत्र 2008 के 87‑दिन के रिकॉर्ड को पार कर सबसे लंबा सत्र बन गया है। इस सत्र में संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा जारी है, जिसमें परिसीमन और महिला आरक्षण दो प्रमुख मुद्दे शामिल हैं। सरकार ने अभी तक इन पर अंतिम निर्णय नहीं लिया है।
- सरकार ने नवंबर के अंतिम सप्ताह में शीतकालीन सत्र बुलाने के बजाय मानसून सत्र को विस्तारित करने का निर्णय लिया है। - संभावित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को अंतिम फैसला लिया जा सकता है। - यदि सत्रावसान नहीं हुआ तो सरकार तीन दिन के नोटिस पर संसद बुला सकती है; सत्रावसान के बाद दो सप्ताह का नोटिस अनिवार्य है। - सरकार ने इस रणनीति को परिसीमन‑महिला आरक्षण विधेयक पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए अपनाया है।
- अकाली दल, डीएमके, एनसीपी (शरद) और अन्य दलों के प्रतिनिधियों से सरकार ने संवाद किया, पर चर्चा ठंडी पड़ गई। - एनसीपी के दोनों धड़ों में विलय की संभावनाएँ और पंजाब में अकाली दल‑भाजपा गठबंधन की चर्चा फिर से उभरी है।
- विस्तारित सत्र के दौरान परिसीमन व महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर निर्णय शीघ्रता से लिया जा सकता है। - इससे महिला प्रतिनिधित्व में वृद्धि और सामाजिक वर्गों के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ेगा। - संसद के कार्यकाल में निरंतरता बनी रहेगी।
सरकार केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लेने के बाद, यदि मानसून सत्र को विस्तारित किया जाता है, तो तीन दिन के नोटिस पर संसद बुला कर परिसीमन‑महिला आरक्षण विधेयक पर निर्णय लिया जा सकता है।
- (शासन/संविधान/विदेश संबंध) में संविधान संशोधन विधेयक और संसद के सत्र प्रबंधन पर प्रश्न। - (अर्थव्यवस्था/विज्ञान/पर्यावरण/सुरक्षा) में संसद के सत्र विस्तार के प्रभाव पर विश्लेषणात्मक प्रश्न।
प्रतियोगी परीक्षा के नज़रिए से
- मानसून सत्र 88 दिन तक चल रहा है, शीतकालीन सत्र को टालते हुए विस्तारित सत्र की संभावना (2026)
- परिसीमन‑महिला आरक्षण पर संविधान संशोधन विधेयक अभी भी एजेंडे में है, अंतिम फैसला संभावित केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठक में
- सत्रावसान न होने पर संसद को 3‑दिन के नोटिस पर बुलाया जा सकता है, सत्रावसान के बाद दो‑सप्ताह का नोटिस अनिवार्य
परीक्षा की दृष्टि से
उपयोगी परीक्षाएं: UPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, राज्य PCS
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