ED ने कश्मीर में पीएमईजीपी योजना के दुरुपयोग में 10.63 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति जब्त की

कश्मीर में PMEGP के दुरुपयोग के मामलों में बैंक धोखाधड़ी और अवैध धन संचलन के साक्ष्य सामने आए, जिससे प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 9 नवंबर 2026 को 10.63 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को जब्त किया। यह कदम बैंक को हुए आर्थिक नुकसान और अनुचित लाभ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के रूप में उठाया गया।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (PMEGP) के तहत ऋण देने के दौरान नकली ब्योरे और अस्तित्वहीन फर्मों के इनवॉइस का उपयोग कर धन प्राप्त किया गया। जम्मू‑कश्मीर बैंक की सुम्बल तथा गामुद गडखुद शाखाओं के कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर निजी दलालों ने इस योजना का दुरुपयोग किया। जून 2026 में केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) और जम्मू‑कश्मीर के भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (ACB) ने भी इस मामले में मुकदमा दायर किया।

- 9 नवंबर 2026 को ED ने 10.63 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को जब्त किया। - PMEGP ऋणों का दुरुपयोग नकली उधारकर्ताओं और फर्जी इनवॉइस के माध्यम से हुआ। - बैंक को आर्थिक नुकसान हुआ और धोखाधड़ी से निजी दलालों को अनुचित लाभ मिला। - ED ने अब तक 11.37 करोड़ रुपये की आपराधिक आय का पता लगाया है। - आगे की जांच जारी है।

- **ED**: दुरुपयोग के सबूतों के आधार पर संपत्ति जब्त की। - **CBI & ACB**: जून 2026 में मुकदमा दायर किया, जिससे जांच का दायरा बढ़ा। - **जम्मू‑कश्मीर बैंक**: बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी की। - **निजी दलाल**: नकली ब्योरे और फर्जी इनवॉइस के माध्यम से ऋण प्राप्त किया।

- बैंक के आर्थिक नुकसान की वसूली और धोखाधड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकेत। - PMEGP के दुरुपयोग के मामलों में कड़ी निगरानी और कानूनी प्रावधानों के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता। - अन्य राज्यों में समान योजनाओं के लिए चेतावनी और सुधारात्मक कदमों की प्रेरणा।

- ED और अन्य जांच एजेंसियों द्वारा आगे की आपराधिक आय की पहचान और जब्ती। - बैंक अधिकारियों और निजी दलालों के खिलाफ साक्ष्य आधारित अभियोजन। - PMEGP के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और निगरानी तंत्र को मजबूत करना।

यह घटना शासन और संविधान के तहत भ्रष्टाचार विरोधी प्रावधानों, बैंकिंग धोखाधड़ी और सार्वजनिक योजनाओं के दुरुपयोग से संबंधित है। (शासन/संविधान) और (अर्थव्यवस्था/सुरक्षा) दोनों पेपरों में इस विषय पर प्रश्न आ सकते हैं।