द्वीपीय मत्स्य पालन से नीली अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई चाल

भारत की तटरेखा 11,099 कि.मी. और अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) 24 लाख वर्ग कि.मी. के विशाल क्षेत्र में समुद्री मत्स्य पालन की क्षमता 58.6 लाख मीट्रिक टन है। इस क्षमता का उपयोग करके 50 लाख मछुआरों की आजीविका, खाद्य सुरक्षा, रोजगार, आय सृजन और निर्यात से आय बढ़ाई जा सकती है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 2015 से सार्वजनिक निवेश बढ़ाया गया है, कुल 39,272 करो रुपये की प्रतिबद्धता के साथ। 2025‑26 के केंद्रीय बजट में ईईजेड क्षेत्र और गहरे समुद्र में मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए अनुकूल रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।

- लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को विशेष निवेश का प्रावधान। - अंडमान एवं निकोबार के लिए 218 करो रुपये, लक्षद्वीप के लिए 175 करो रुपये। - निवेश का उद्देश्य टूना, समुद्री शैवाल और सजावटी मत्स्य पालन का विकास। - इन द्वीपों का ईईजेड क्षेत्र का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा कवर करना, जिससे रणनीतिक महत्व को मान्यता मिली।

- सरकार का लक्ष्य सतत विकास और वैज्ञानिक प्रबंधन के साथ द्वीपीय मत्स्य पालन को मूल्य‑आधारित आर्थिक स्तंभ बनाना। - द्वीपों की लैगून प्रणालियाँ, प्रवाल भित्तियाँ और गहरे समुद्री जल क्षेत्र टूना मछलियों के प्रवास मार्गों तक पहुँच प्रदान करते हैं।

- समुद्री खाद्य निर्यात 73,890 करो रुपये (2025‑26) के साथ आर्थिक लाभ। - 50 लाख मछुआरों की आजीविका और रोजगार में सुधार। - भारत के ईईजेड क्षेत्र की क्षमता का बेहतर उपयोग और रणनीतिक सुरक्षा में योगदान।

- सतत विकास और वैज्ञानिक प्रबंधन पर आधारित निवेश योजनाओं का कार्यान्वयन। - द्वीपीय मत्स्य पालन को मूल्य‑आधारित आर्थिक स्तंभ के रूप में विकसित करना।

- (शासन/संविधान/विदेश संबंध) में भारत के ईईजेड क्षेत्र और द्वीपीय मत्स्य पालन के रणनीतिक महत्व पर प्रश्न। - (अर्थव्यवस्था/विज्ञान/पर्यावरण/सुरक्षा) में नीली अर्थव्यवस्था, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के उपयोग पर प्रश्न।