केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री की सऊदी अरब यात्रा और हज‑2027 द्विपक्षीय समझौता

भारत को हर वर्ष बड़ी संख्या में हज यात्रियों को भेजना पड़ता है। 2026 में मंत्री की यात्रा के दौरान, दोनों देशों के मंत्रियों ने 2027 के हज के लिए समन्वय को मजबूत करने का निर्णय लिया, ताकि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित की जा सके।

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य और संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने 06 से 09 नवंबर 2026 तक सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव (हज) और हज कमेटी ऑफ इंडिया के सीईओ शामिल थे।

- 09 नवंबर 2026 को जेद्दा सुपरडोम में सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्री महामहिम डॉ. तौफीक बिन फवजान अल‑रबियाह के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई। - बैठक में हज‑2027 की तैयारियों, द्विपक्षीय समन्वय और लॉजिस्टिक सहायता पर चर्चा हुई। - उसी दिन जेद्दा में भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय हज समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें भारत का कोटा 175,025 निर्धारित किया गया। - 08 नवंबर 2026 को मंत्री ने छठे हज सम्मेलन और प्रदर्शनी के उद्घाटन तथा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भाग लिया। - मंत्री ने मक्का क्षेत्र के उप‑गवर्नर प्रिंस सऊद बिन मिशाल बिन अब्दुलअजीज अल‑सऊद से मुलाकात की और सऊदी नेतृत्व की हज यात्रियों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता के लिए आभार व्यक्त किया। - यात्रा के दौरान 'इंडिया हाउस' में 'नूर‑ए‑दीवाली' समारोह में भाग लेकर प्रवासी भारतीयों के योगदान की सराहना की। - हज‑2027 की तैयारियों के लिए मंत्री ने भारत के महावाणिज्य दूतावास, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और हज समिति के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

- भारत: हज यात्रियों की सुविधा और कल्याण सुनिश्चित करना, कोटा 175,025। - सऊदी अरब: लॉजिस्टिक सहायता, सुरक्षा व्यवस्था, हज यात्रियों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता। - प्रवासी भारतीय समुदाय: 'नूर‑ए‑दीवाली' समारोह में भागीदारी और योगदान की मान्यता।

- भारत का बड़ा कोटा 175,025 से हज यात्रियों की संख्या बढ़ेगी, जिससे भारत‑सऊदी अरब के बीच धार्मिक एवं सांस्कृतिक संबंध गहरेंगे। - द्विपक्षीय समझौते से दोनों देशों के बीच समन्वय और लॉजिस्टिक सहायता के ढांचे को सुदृढ़ किया गया, जिससे यात्रियों की सुरक्षा और आराम में सुधार होगा।

- मंत्री ने निरंतर समन्वय बनाए रखने का आग्रह किया, ताकि हज‑2027 की तैयारियाँ सुचारू रूप से चल सकें। - भविष्य में इसी प्रकार के द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से अन्य धार्मिक यात्राओं के लिए भी समन्वय मॉडल तैयार किया जा सकता है।

- (शासन/संविधान/विदेश संबंध) में भारत‑सऊदी अरब के बीच धार्मिक यात्राओं के संदर्भ में द्विपक्षीय समझौतों का महत्व। - (अर्थव्यवस्था/विज्ञान/पर्यावरण/सुरक्षा) में बड़े पैमाने पर धार्मिक यात्राओं के समन्वय और सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न।