केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने भारत के क्षेत्र‑आधारित संरक्षण उपायों के लिए दिशानिर्देश जारी किए

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने 3 नवंबर 2026 को येरेवन में सीबीडी सीओपी‑17 के दौरान दिशानिर्देश जारी करके भारत के क्षेत्र‑आधारित संरक्षण उपायों (आई‑ओईसीएम) को मान्यता देने की प्रक्रिया स्पष्ट की। यह कदम राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति एवं कार्य योजना (एनबीएसएपी, 2024–2030) के तहत राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य 3 को लागू करने के लिए आवश्यक है।

कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी (सीबीडी) के 17वें सम्मेलन में भारत ने कानूनी रूप से संरक्षित क्षेत्रों के बाहर के स्थानों को जैव विविधता संरक्षण में योगदान देने के लिए मान्यता देने का निर्णय लिया। यह पहल कुनमिंग‑मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के लक्ष्य 3 (30 × 30) के अनुरूप है।

- दिशानिर्देश एमओईएफसीसी और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) द्वारा तैयार किए गए। - मान्यता के लिए चार शर्तें: (1) क्षेत्र कानूनी रूप से संरक्षित या आरक्षित नहीं होना चाहिए; (2) संचालन केंद्र या राज्य सरकार के ढांचे के तहत या मान्यता प्राप्त स्थानीय संस्थाओं द्वारा होना चाहिए; (3) सीमाएँ स्पष्ट होनी चाहिए और विश्व डेटाबेस पर पहले से दर्ज किसी क्षेत्र के साथ ओवरलैप नहीं होना चाहिए; (4) मान्यता से मौजूदा गतिविधियों, शासन व्यवस्था या नियमों में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। - आवेदन केंद्र और राज्य सरकार के विभाग, एजेंसियाँ, स्थानीय स्व‑शासन और जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ एनबीए को जमा कर सकती हैं। - एनबीए प्रारंभिक जाँच के बाद 30 दिनों के भीतर आवेदन को संबंधित राज्य जैव विविधता बोर्ड या केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषद को भेजेगा; बोर्ड/परिषद 30 दिनों के भीतर सिफारिश एनबीए को भेजेगा। - अंततः, अंतर‑विभागीय आई‑ओईसीएम समिति के सहयोग से, एनबीए और एमओईएफसीसी मिलकर मान्यता का अंतिम निर्णय लेंगे। - प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्थल के लिए मापने योग्य संकेतकों वाला निगरानी ढांचा आवश्यक है, जिसका मूल्यांकन हर पाँच वर्ष में कम से कम एक बार किया जाएगा। - मान्यता प्राप्त स्थलों को विश्व डेटाबेस पर प्रकाशित करने के लिए एमओईएफसीसी और एनबीए यूएनईपी‑डब्ल्यूसीएमसी के साथ मिलकर कार्य करेंगे।

- एमओईएफसीसी और एनबीए दिशानिर्देश तैयार करने के प्रमुख संस्थान हैं। - राज्य जैव विविधता बोर्ड, केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषद, और अंतर‑विभागीय आई‑ओईसीएम समिति निर्णय प्रक्रिया में भाग लेते हैं। - स्थानीय स्व‑शासन और जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ मान्यता के लिए आवेदन करती हैं।

यह ढांचा कानूनी रूप से संरक्षित क्षेत्रों के बाहर के स्थानों को जैव विविधता संरक्षण में योगदान देने के लिए मान्यता देता है, जिससे संरक्षण का दायरा बढ़ता है। हर पाँच वर्ष में निगरानी और मूल्यांकन से संरक्षण के प्रभाव का मापन संभव होता है, जो राष्ट्रीय एवं वैश्विक संरक्षण लक्ष्यों को सुदृढ़ करता है।

मान्यता प्राप्त स्थलों के लिए निगरानी ढांचा और विश्व डेटाबेस पर प्रकाशन से भारत की पारदर्शिता और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता बढ़ेगी। भविष्य में इस ढांचे को अन्य संरक्षण क्षेत्रों में भी विस्तारित किया जा सकता है।

- (शासन/संविधान/विदेश संबंध) में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क और राष्ट्रीय रणनीति पर प्रश्न। - (अर्थव्यवस्था/विज्ञान/पर्यावरण/सुरक्षा) में जैव विविधता संरक्षण के कानूनी ढांचे और मान्यता प्रक्रियाओं पर प्रश्न।