सुप्रीम कोर्ट ने जज अमन शर्मा की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी
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सुप्रीम कोर्ट ने जज अमन शर्मा की मृत्यु के मामले में दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी ताकि जांच की प्रगति पर स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो सके और किसी भी अनियमितता या देरी को रोका जा सके। यह कदम न्यायिक सेवा के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
जज अमन शर्मा 2021 में दिल्ली न्यायिक सेवा में शामिल हुए और 2025 में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव के पद पर कार्यरत थे। 2 मई को दक्षिणी दिल्ली स्थित अपने आवास पर उन्हें मृत पाया गया। परिवार ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी और ससुराल पक्ष के लोग उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे।
- सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ (प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्य बागची, जस्टिस वी. मोहना) ने 30 अक्टूबर को इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया। - दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया गया और जांच की प्रगति पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई। - जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है।
- जज अमन शर्मा का परिवार मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाता है। - दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जांच के लिए जिम्मेदार है। - सुप्रीम कोर्ट ने जांच की प्रगति पर विस्तृत रिपोर्ट की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टेटस रिपोर्ट की मांग से जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और न्यायिक सेवा के भीतर जवाबदेही सुनिश्चित होगी। यह कदम अन्य न्यायिक मामलों में भी समान निगरानी के लिए मिसाल बन सकता है।
सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहा है। रिपोर्ट मिलने के बाद, यदि आवश्यक हो तो कोर्ट आगे के निर्देश या आदेश जारी कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जज के मामले में जांच की प्रगति पर रिपोर्ट की मांग, न्यायिक सेवा के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांत को दर्शाती है। यह विषय (शासन/संविधान) और (अर्थव्यवस्था/विज्ञान/पर्यावरण/सुरक्षा) दोनों में प्रासंगिक हो सकता है।
प्रतियोगी परीक्षा के नज़रिए से
- सुप्रीम कोर्ट ने जज अमन शर्मा की मृत्यु के मामले में दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी।
- जज अमन शर्मा 2025 में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव के पद पर कार्यरत थे।
- सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने 30 अक्टूबर को इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया।
परीक्षा की दृष्टि से
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