कैंसर दवाओं पर व्यापार मार्जिन 30% तक सीमित, 137 दवाओं में औसत 20%‑70% कटौती

कैंसर दवाओं की उच्च लागत रोगियों के लिए वित्तीय बोझ बनती है। व्यापार मार्जिन पर सीमा लगाने से आपूर्ति श्रृंखला में मुनाफे को नियंत्रित कर, दवाओं की कीमतें घटाने का उद्देश्य है।

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 17 अक्टूबर, 2026 को आदेश जारी किया, जिसमें 137 गैर‑अनुसूचित एंटी‑कैंसर दवाओं पर व्यापार मार्जिन को अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के 30% तक सीमित किया गया। यह निर्णय पेटेंट प्राप्त दवाओं को भी शामिल करता है।

- आदेश 9 नवंबर, 2026 से प्रभावी होगा। - 4 नवंबर, 2026 तक 70 कंपनियों ने 120 दवाओं के लिए संशोधित एमआरपी घोषित किया। - औसत एमआरपी में 20%‑70% कटौती हुई, सबसे अधिक 96.45% की कमी। - अनुमानित बचत 3,357.49 करोड़ रुपये। - व्यापार मार्जिन पर 30% सीमा के साथ जीएसटी भी लागू होगा।

- निर्माता: मार्जिन सीमा से लाभ मार्जिन घटेगा। - वितरक: बिक्री मूल्य पर अधिकतम 30% मार्जिन, जिससे लाभ कम होगा। - रोगी: दवाओं की कीमत घटने से पहुँच बढ़ेगी। - सरकार: किफायती स्वास्थ्य सेवा के लक्ष्य को पूरा करना।

- दवाओं की कीमतों में स्पष्ट कमी, जिससे रोगियों पर आर्थिक दबाव घटेगा। - आपूर्ति श्रृंखला में मुनाफे का नियंत्रण, जिससे दवा उपलब्धता में सुधार संभव। - एनएलईएम के तहत दवाओं की सूची और टेलीकंसल्टेशन सेवाओं के साथ समन्वय से उपचार की पहुँच और गुणवत्ता बढ़ेगी।

- 9 नवंबर, 2026 से संशोधित एमआरपी लागू होने के बाद, दवा कंपनियों को नए मूल्य संरचना के अनुसार उत्पादन और वितरण समायोजित करना होगा। - सरकार को दवा उपलब्धता और दवाओं के उपयोग पर निगरानी जारी रखनी होगी। - टेलीकंसल्टेशन प्लेटफॉर्म (ई‑संजीवनी) के माध्यम से विशेषज्ञ सेवाएँ उपलब्ध कराना जारी रहेगा।

- (अर्थव्यवस्था/विज्ञान/पर्यावरण/सुरक्षा) में दवा मूल्य निर्धारण और स्वास्थ्य नीति पर प्रश्न। - (शासन/संविधान/विदेश संबंध) में एनपीपीए के कार्य और दवा मूल्य नियंत्रण पर प्रश्न।

exam_points

- गैर‑अनुसूचित एंटी‑कैंसर दवाओं पर व्यापार मार्जिन 30% तक सीमित किया गया, 17 अक्टूबर, 2026 - कंपनियों ने 120 दवाओं के लिए संशोधित एमआरपी घोषित किया, 9 नवंबर, 2026 से प्रभावी - औसत एमआरपी में 20%‑70% कटौती, 3,357.49 करोड़ रुपये की अनुमानित बचत