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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने प्रोफेसर चिदानंद रेड्डी एस. पाटिल को ओपीएस पेंशन देने का आदेश दिया

दैनिक आयाम न्यूज़ डेस्क

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बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को दो साल से अधिक समय तक सेवानिवृत्त कानून प्रोफेसर चिदानंद रेड्डी एस. पाटिल को पेंशन न देने के लिए कठोर आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि प्रोफेसर को पुराने पेंशन योजना (OPS) के तहत पेंशन का अधिकार है और सरकार को आठ हफ्तों के भीतर बकाया राशि 6% वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करना होगा।

यदि सरकार निर्धारित समय में भुगतान नहीं करती है तो 12% वार्षिक दंडात्मक ब्याज और ₹1 लाख की मुकदमे की लागत लगाई जाएगी। न्यायालय ने सरकार द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जो एकल न्यायाधीश के मार्च 2026 के फैसले को चुनौती देती थी।

प्रोफेसर पाटिल ने 1996 में कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़ में लेक्चरर के रूप में सेवा शुरू की, बाद में एस.एस. कंबली लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल बने। 2013 में उन्होंने कर्नाटक राज्य लॉ विश्वविद्यालय, हुब्बली में प्रोफेसर पद के लिए आवेदन किया और नियम 252(b) के तहत तकनीकी त्यागपत्र दिया, जिससे सेवा लाभ नई संस्था में स्थानांतरित हो सके।

सेवानिवृत्ति के बाद राज्य ने नई फिक्स्ड कॉन्ट्रिब्यूटरी पेंशन योजना (NPS) के आधार पर पेंशन से इनकार किया, जबकि 2021 में KSLU ने स्पष्ट किया था कि वह OPS के तहत पात्र है। न्यायालय ने कहा कि तकनीकी त्यागपत्र दो नियुक्तियों के बीच एक पुल है, न कि सभी पूर्व लाभों को समाप्त करने वाला गिलोटिन।

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