पश्चिम बंगाल में मतदाता अधिकारों की रक्षा हेतु विपक्षी दलों ने बनाया संयुक्त मंच
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पश्चिम बंगाल में विशेष तीव्र समीक्षा (SIR) अभ्यास के दौरान मतदाता सूची से कानूनन हटाए गए लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए विपक्षी दलों और नागरिक अधिकार समूहों ने शनिवार, 14 नवंबर 2026 को एक संयुक्त मंच की घोषणा की है। इस मंच का नाम 'सारा बंगाल वोटधिकार रोकखा जुकतो मंच' रखा गया है।
इस मंच के सदस्यों ने सभी विपक्षी राजनीतिक दलों को 21 नवंबर को कोलकाता में आयोजित होने वाली एक जनसभा में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। इस सभा में कांग्रेस, ममता अल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) (CPI-M) सहित भारत जोड़ो, नगरिक रक्खा मंच और एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (APCR) जैसे नागरिक अधिकार समूहों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। SIR अभ्यास के दौरान अपने नाम हटाए गए मतदाता भी इस मंच के माध्यम से अपनी आवाज उठाने के लिए बुलाए गए हैं।
अर्थशास्त्री और कांग्रेस नेता प्रसेनजीत बोस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मंच की आधिकारिक घोषणा करते हुए कहा कि इस संयुक्त मंच का उद्देश्य सभी मतदाताओं के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है। उन्होंने बताया कि इस मंच द्वारा भारतीय चुनाव आयोग (ECI) से छह प्रमुख प्रश्नों के जवाब मांगे जाएंगे, जिनमें न्यायालयों द्वारा लंबित लाखों अपीलों का निपटारा कितने समय में किया जाएगा, इसका भी समावेश है।
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