हाईकोर्ट ने पैन कार्ड व वोटर आईडी को नागरिकता का पुख्ता सबूत नहीं माना; केरलम में महिला पर यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार
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असम के गौहाटी हाईकोर्ट ने कुलचन बेगम बनाम भारत सरकार के मुकदमे के दौरान यह स्पष्ट किया कि पैन कार्ड व वोटर आईडी किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता का ठोस प्रमाण नहीं हैं। न्यायमूर्ति कल्याण राय व न्यायमूर्ति सुष्मिता फुकन की खंडपीठ ने कहा कि ये दस्तावेज स्व‑घोषणा पर जारी होते हैं, अतः इनके समर्थन में आधिकारिक रिकॉर्ड न होने पर इन्हें नागरिकता का पक्का प्रमाण नहीं माना जा सकता।
केरलम के तिरुवनंतपुरम से मालाबार एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रही एक महिला यात्री पर यौन उत्पीड़न के आरोप में रेलवे पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पीड़ित ने बताया कि चिरयिनकीझु रेलवे स्टेशन से सवार होने के बाद भीड़ में पीछे से दबाव महसूस हुआ, जिसे उसने शुरुआत में अनजाने में समझा। परंतु बार‑बार होने के कारण उसे पता चला कि आरोपी जानबूझकर ऐसा कर रहा था। ट्रेन के पेट्टा रेलवे स्टेशन पहुँचने पर आरोपी कूदकर भाग गया, परंतु महिला उतरने के बाद उसने अश्लील इशारे किए और गाली‑गालौज के साथ मारपीट की। पुलिस शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
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