जी‑7 बैठक: ट्रंप विदेश नीति पर अडिग, रूबियो ने कहा चुनावी बदलाव का असर नहीं

पेरिस में जी‑7 (ग्रुप ऑफ सेवन) देशों के शीर्ष राजनयिकों की बैठक हुई, जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बताया कि 2024 के मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी की हार के बावजूद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने और रूस‑यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, और अमेरिका वैश्विक मंच पर ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति पर कायम रहेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विदेश नीति तय करने में राष्ट्रपति की प्रमुख भूमिका है, जबकि कांग्रेस की भूमिका मुख्यतः फंडिंग और निगरानी तक सीमित है। यह अमेरिकी कांग्रेस पर डेमोक्रेटिक पार्टी के नियंत्रण के बाद रूबियो की पहली विदेश यात्रा थी।

बैठक के दौरान जी‑7 के अन्य सदस्य—ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान—के साथ कई मुद्दों पर मतभेद सामने आए, विशेषकर रूस‑यूक्रेन युद्ध, ईरान का मुद्दा और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) के प्रति दृष्टिकोण। सभी देशों ने युद्ध को जल्द समाप्त करने पर सहमति जताई, पर अमेरिका ने आईसीसी के विरोध में अपनी स्थिति बनाए रखी, जबकि अन्य सदस्य देश इस अदालत के सदस्य हैं।

फ्रांस के विदेश मंत्री जीन‑नोएल बैरोट ने कहा कि यूरोपीय देशों को महाद्वीप की सुरक्षा पर चर्चा में शामिल होना चाहिए, पर पहला कदम युद्ध का अंत होना चाहिए। जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल ने भी यूरोप की भागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया और अमेरिकी प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया, साथ ही यह स्पष्ट किया कि यूरोप के बिना समाधान संभव नहीं है।

ट्रंप प्रशासन ने आईसीसी पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, यह तर्क देते हुए कि यह अदालत अमेरिकी नागरिकों की जांच कर रही है। इस कदम से जी‑7 के सहयोगी देशों में नाराज़गी बढ़ी है, क्योंकि वे आईसीसी के सदस्य हैं।