त्रिशूर निगम परिषद में एलडीएफ ने यूडीएफ पर 2015 संपत्ति कर संशोधन आदेश रोकने का आरोप लगाया

त्रिशूर नगर निगम की परिषद बैठक में मंगलवार को लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) के प्रतिनिधियों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ)‑नियंत्रित प्रशासन पर 9 सितंबर 2026 को केरल सरकार द्वारा भेजे गए आदेश को दो महीने तक नज़रअंदाज़ करने का आरोप लगाया। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को लागू करने का था, जिसमें 2015 में प्रस्तुत संपत्ति कर संशोधन को 2016‑2022 अवधि के लिए रद्द कर दिया गया था, क्योंकि उस समय की यूडीएफ परिषद ने नगरपालिका नियमों के तहत अंतिम अधिसूचना प्रकाशित नहीं की थी।

एलडीएफ के अनुसार, राज्य सरकार ने 9 सितंबर 2026 को निगम को लिखित संचार भेजा, जिसमें कोर्ट के निर्णय को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन वर्तमान यूडीएफ प्रशासन ने इस संचार को परिषद के सामने दो महीने तक रख दिया और कोई कार्रवाई नहीं की। एलडीएफ के प्रतिनिधियों ने इस मुद्दे को परिषद के एजेंडा में तत्काल शामिल करने की मांग की, परंतु मेयर निजी जस्टिन ने बैठक को समाप्त कर दिया, जिससे विरोध और तेज हो गया।

बैठक समाप्त होने के बाद एलडीएफ के प्रतिनिधियों ने मेयर के कक्ष के बाहर धरना दिया। पुलिस ने उन्हें बलपूर्वक हटाया और कई सदस्यों को हिरासत में ले लिया। एलडीएफ ने इस कदम को लोकतांत्रिक आवाज़ को दबाने की कोशिश बताया। इस दौरान विपक्षी नेता टी.आर. हीरन ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने निगम से सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सरकारी निर्देश को बिना विलंब लागू करने का आग्रह किया और चेतावनी दी कि आदेश न लागू होने पर एलडीएफ का विरोध तेज़ हो जाएगा।

यह विवाद 2015 में शुरू हुए संपत्ति कर संशोधन से जुड़ा है, जिसे उस समय की यूडीएफ परिषद ने अंतिम अधिसूचना जारी नहीं की, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने 2016‑2022 की अवधि के लिए संशोधित दरों को निरस्त कर दिया। अब राज्य सरकार का आदेश इस निर्णय को लागू करने की दिशा में है, जबकि यूडीएफ प्रशासन के पक्ष में इसे नज़रअंदाज़ करने के आरोप लगे हैं।

यदि आदेश को लागू नहीं किया गया तो एलडीएफ द्वारा आगे के आंदोलन की संभावना बनी हुई है, जिससे त्रिशूर नगर निगम की कार्यवाही में देरी और प्रशासनिक तनाव बढ़ सकता है। यह स्थिति स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार के बीच नीति कार्यान्वयन में अंतर को उजागर करती है, जिससे नागरिकों को संपत्ति कर के नियमन में स्पष्टता और न्यायसंगतता की अपेक्षा है।