कैबिनेट सचिवों पर महाभियोग की प्रक्रिया: हाउस में आरोप, सीनेट में दो‑तीहाई मत से हटाव

संयुक्त राज्य कांग्रेस के पास राष्ट्रपति के साथ-साथ सभी नागरिक अधिकारियों, जिसमें कैबिनेट सचिव भी शामिल हैं, को महाभियोग के माध्यम से हटाने का अधिकार है। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद II, धारा 4 में निहित है, जहाँ कहा गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सभी नागरिक अधिकारी को राजद्रोह, रिश्वतखोरी या अन्य उच्च अपराधों एवं दुराचारों के लिए महाभियोग के बाद पद से हटाया जा सकता है।

महाभियोग की प्रक्रिया में सबसे पहले प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) में एक प्रस्ताव या जांच समिति द्वारा आरोपों की जाँच की जाती है। यदि हाउस में साधारण बहुमत से महाभियोग लेख पारित हो जाते हैं, तो मामला सीनेट में ले जाया जाता है जहाँ ट्रायल आयोजित किया जाता है। राष्ट्रपति के मामले में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ट्रायल की अध्यक्षता करते हैं, परन्तु कैबिनेट सचिवों के मामलों में यह स्पष्ट नहीं है कि कौन अध्यक्षता करेगा।

महाभियोग केवल औपचारिक आरोप है; हटाने के लिए सीनेट में दो‑तीहाई बहुमत से दोषसिद्धि आवश्यक है। साधारण बहुमत से हाउस में महाभियोग पारित होने पर भी सचिव पद पर कार्य जारी रख सकता है, जब तक सीनेट में निर्णय नहीं हो जाता।

इतिहास में कैबिनेट सचिवों पर महाभियोग दुर्लभ रहा है। पहला मामला 1876 में युद्ध सचिव विलियम डब्ल्यू बेल्कनैप का था, जिन्होंने रिश्वत लेने के आरोप में हाउस द्वारा महाभियोग का सामना किया, परन्तु सीनेट ने उन्हें बरी कर दिया। दूसरा मामला फरवरी 2024 में गृह सुरक्षा सचिव एलेहैंड्रो मेयरोकास का था; हाउस ने उन्हें महाभियोगित किया, परन्तु दो महीने बाद सीनेट ने मामले को अस्वीकार कर दिया, जिससे वह पद पर बने रहे।