यूरोपीय देशों की प्रतिनिधिमंडलीय भागीदारी अबू धाबी में यूक्रेन शांति वार्ता में

पैरिस – फ्रांसीसी विदेश मंत्री जीन-नोएल बारो ने रविवार को कहा कि इस सप्ताह अबू धाबी में आयोजित यूक्रेन पर चर्चा में यूरोपीय देशों की प्रतिनिधिमंडलीय भागीदारी होगी। यह घोषणा अमेरिकी राजदूत स्टीव विटकोफ़ के सोमवार को जारी किए गए विवरण के बाद आई, जिसमें बताया गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका 10‑11 नवंबर को अबू धाबी में यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधियों को एक साथ लाकर मॉस्को के यूक्रेन पर युद्ध को समाप्त करने, युद्ध‑पश्चात सुरक्षा समझौतों और तनाव‑निवारण पर चर्चा करेगा।

बारो ने फ्रेंच रेडियो RTL को साक्षात्कार में कहा, यूरोपियों की अच्छी‑खासी उपस्थिति होगी। फ्रांस अबू धाबी में इन चर्चाओं में भाग लेगा। उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि फ्रांस की ओर से कौन प्रतिनिधित्व करेगा, पर यह भरोसा जताया कि फ्रांस अवश्य उपस्थित रहेगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने गुरुवार को पत्रकारों को बताया कि युद्ध के समाधान के निकट पहुँच रहे हैं और इस प्रक्रिया में पूरे यूरोप की भागीदारी आवश्यक हो सकती है। इस पर रविवार को अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो ने टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि ट्रम्प संभवतः यूक्रेन और यूरोप के लिए सुरक्षा गारंटी पर प्रगति का संकेत दे रहे थे। रूबियो ने कहा, रूस‑यूक्रेन पर हमारी चर्चा में लगातार सुरक्षा गारंटी की आवश्यकता पर बल दिया गया है। युद्ध‑पश्चात यूक्रेन और व्यापक यूरोपीय महाद्वीप की सुरक्षा संरचना कैसी होगी, इस पर विचार हो रहा है।

रूबियो ने आगे कहा कि हमें पहले संघर्ष को समाप्त करना होगा, तभी हम आगे की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा कर सकते हैं। अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, पर अबू धाबी में कल जेड और स्टीव की उपस्थिति से कुछ प्रगति हो सकती है।

अमेरिकी प्रतिनिधि जेड कुष्नर ने बताया कि ब्रुसेल्स में गुरुवार को हुई बैठक में यूक्रेन, NATO और यूरोपीय साझेदारों के साथ सुरक्षा गारंटी पर उत्पादक और सार्थक चर्चा हुई। इस बैठक में यूक्रेन के भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था और व्यापक यूरोपीय सुरक्षा ढाँचे पर विचार-विमर्श किया गया।

अबू धाबी में होने वाली इस दो‑दिन की बैठक में यूरोपीय देशों की भागीदारी, अमेरिकी मध्यस्थता और दोनों पक्षों की सुरक्षा गारंटी की मांगें प्रमुख बिंदु बनेंगे। यदि सफल रही तो यह यूक्रेन‑रूस संघर्ष के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है, साथ ही यूरोप के सुरक्षा ढाँचे को पुनः आकार देने की संभावनाएँ भी उत्पन्न होंगी।