इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने सहमति प्रबंधक पंजीकरण पोर्टल ऑनलाइन लॉन्च किया
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इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 13 नवंबर 2026 को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 के अंतर्गत सहमति प्रबंधक पंजीकरण ढांचा लागू किया।
मंत्रालय के सचिव श्री एस. कृष्णन ने इस पहल के तहत ऑनलाइन पोर्टल https://dpbi.gov.in लॉन्च किया, जिससे पात्र भारतीय कंपनियाँ सहमति प्रबंधक के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकती हैं।
सहमति प्रबंधक वह संस्था है जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ़ इंडिया के साथ पंजीकृत होती है और डेटा प्रिंसिपल्स को उनके व्यक्तिगत डेटा पर सहमति देने, प्रबंधित करने, समीक्षा करने और वापस लेने में सहायता करती है।
पंजीकरण के लिए पात्र कंपनियों को कम से कम 2 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति होनी चाहिए। पंजीकरण के बाद, पंजीकृत सहमति प्रबंधकों की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी।
डेटा प्रिंसिपलों के अधिकार, डेटा न्यासियों के दायित्व और बोर्ड की जांच व दंड प्रक्रियाओं से संबंधित अन्य प्रमुख प्रावधान 13 मई 2027 को लागू होंगे।
अधिक जानकारी के लिए मंत्रालय की वेबसाइट https://www.meity.gov.in/ पर जा सकते हैं या secretary[at]dpbi[dot]gov[dot]in पर संपर्क कर सकते हैं।
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